Bhiwani में Haryana गवर्नमेन्ट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन, जो हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ से संबंधित है, के राज्य कमेटी के पदाधिकारियों ने सिंचाई और बाल विकास जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी से मुलाकात की और 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान राज्य प्रधान ईश्वर शर्मा ने बताया कि सिंचाई विभाग से कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ ने आज मंत्री से मुलाकात की और हटाए गए कर्मचारियों को पुनः बहाल करने की मांग की।
मंत्री श्रुति चौधरी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी।
मुख्य 21 सूत्रीय मांगें
राज्य के जनरल सेक्रेटरी संदल सिंह राणा ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
- कौशल रोजगार निगम के हटाए गए कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाए।
- पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
- कौशल कर्मचारियों के लिए जॉब सुरक्षा रूल लागू किया जाए।
- सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति पर इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए।
- स्वेच्छा से पद परिवर्तन की सुविधा दी जाए।
- 2016 से बकाया हाउस अलाउंस का भुगतान किया जाए।
- तकनीकी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को 2400 ग्रेड-पे दिया जाए।
- कौशल कर्मचारियों के अनुभव को अपलोड कर ईएसआई कार्ड बनवाए जाएं।
- कर्मचारियों के लिए कैशलेस कार्ड जारी किए जाएं।
- ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों को 30 लाख रुपये का अनुदान और अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए।
- एक्सग्रेशिया नीति को पूरी तरह से बहाल किया जाए।
इस दौरान राज्य कैशियर श्रीभगवान अहलावत, राज्य उपप्रधान बलवान कालीरामण, राज्य सलाहकार सज्जन भारद्वाज, राज्य प्रेस प्रवक्ता कर्ण सिंह लाम्बा, राज्य वरिष्ठ उपप्रधान ओमप्रकाश पूनियां, भिवानी जिला प्रधान सुरेन्द्र टोनी, राज्य प्रचार सचिव सतपाल, जयभगवान ऑडिटर, और तोशाम ब्रांच सेक्रेटरी संदीप गौड़ भी मौजूद थे।
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