Former CM Bhupendra Singh Hooda's attack on Naib government: BJP betrayed farmers, women, youth and skilled workers

पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नायब सरकार पर हमला: बीजेपी ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और कौशल कर्मियों को दिया धोखा

चंडीगढ़

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि राज्य में ‘हवाहवाई’ सरकार चल रही है, जो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने चुनावी वादों को झूठा साबित कर दिया और अब तक अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है।

हुड्डा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “बीजेपी सरकार ने महिलाओं को ₹2100 प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। युवाओं को दो लाख रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई और न ही कौशल कर्मियों को पक्का किया गया, उल्टा उन्हें पक्की नौकरी का झांसा देकर निकाल दिया जा रहा है।”

इसके अलावा, उन्होंने बीजेपी पर किसानों के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। “चुनाव से पहले बीजेपी ने धान के किसानों को ₹23100 प्रति क्विंटल का रेट देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद किसान को एमएसपी तक नहीं दी गई। सरकार यह झूठा दावा करती है कि वह 24 फसलों पर एमएसपी देती है, जबकि हकीकत यह है कि न तो हरियाणा में 24 फसलें होती हैं और न ही किसानों को एमएसपी दी जाती है,” हुड्डा ने कहा।

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हुड्डा ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ाने के अलावा कोई सार्थक काम नहीं किया और आज हरियाणा वित्तीय घाटे वाले राज्यों में सबसे ऊपर है।

आयुष्मान योजना पर भी तीखा बयान
आयुष्मान योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर हुड्डा ने कहा, “सरकार को तुरंत अस्पतालों के बकाए का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई योजना बनाई है तो उसके भुगतान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में अस्पतालों पर 450 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके कारण गरीबों को इलाज मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है।”

बीजेपी सरकार में घोटाले: हुड्डा
पटवारियों पर लगाए गए आरोपों के बारे में भी हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार में हर विभाग और हर कार्य में घोटाले हो रहे हैं। “यह वही सरकार है जिसने गुरुग्राम और फरीदाबाद के सफाई ठेकों तक में घोटाले किए हैं,” उन्होंने कहा।

पूर्व सीएम ने इस मौके पर सरकार की नीतियों और प्रशासनिक खामियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, राज्य में बदलाव की जरूरत जताई।

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