केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी निराशाजनक खबर सामने आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार अब वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। हालांकि, इस नए फॉर्मूले के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की उम्मीद थी
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग उनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी करेगा। कर्मचारियों का मानना था कि इस आयोग के लागू होने से उनका वेतन बहुत हद तक बढ़ सकता है, लेकिन अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वेतन आयोग का कार्यकाल हर बार 10 साल का नहीं होगा।
सरकार का नया कदम: बिना वेतन आयोग के वेतन बढ़ेगा
सूत्रों का कहना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की जगह एक नया सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है। इस नए सिस्टम में कर्मचारियों का वेतन समय-समय पर बढ़ेगा, बिना वेतन आयोग के गठन के। पहले की प्रणाली में हर कुछ सालों में एक नया वेतन आयोग गठित होता था, लेकिन अब सरकार ऐसा तरीका अपनाने जा रही है, जिसमें बिना आयोग के ही वेतन में बदलाव हो सके।
कर्मचारी संगठनों की नाराजगी
केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में असमंजस और नाराजगी की लहर दौड़ गई है। अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ ने तो सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो अगले साल देशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं, एनसी जेजीएम जैसे बड़े कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग की है।
क्या होगा आगे?
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में गुस्सा है और वे इस मुद्दे पर सरकार से तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और कर्मचारी इस मामले को कैसे सुलझाते हैं, और क्या नए फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों को राहत मिलती है।
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