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लोकसभा चुनाव से पहले अपनी मांगों को लेकर किसान Delhi कूच करना चाहते थे। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला और पटियाला के बीच बने शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई। जहां करीब 5 महीने से अब तक किसान शंभू बॉर्डर पर ही बैठे हैं।

अब जैसे की पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खाली करने के आदेश दिए हैं ऐसे में सवाल आता है कि अब दिल्ली कूच करेंगे या नहीं। बता दें कि अब किसानों के दिल्ली कूच करने को लेकर यह फैसला 16 जुलाई को होगा।

किसान आंदोलन की अगुआई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के सरवण सिंह पंधेर ने कहा है कि अगर हरियाणा सरकार बैरिकेड हटाती है तो हमारी तरफ से भी रास्ता बंद नहीं होगा। ऐसे में दिल्ली जाने के फैसले को लेकर 16 जुलाई को मीटिंग बुलाई है। साथ ही बता दें कि दूसरी ओर बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा सरकार में भी हलचल पैदा हो गई है।

किसानों को दिल्ली जाने की दी जानी चाहिए छूट

दरअसल, 5 महीने से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, ऐसे में आमजन को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। जिसके चलते पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई और उन्ही याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग हटाने को कहा है।

वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई में यह भी कहा कि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से हैं। शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्हें दिल्ली जाने की छूट देनी चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि हाईकोर्ट के ऐसा कहने पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि बॉर्डर पर कई प्रदर्शनकारी हैं। अगर शंभू बॉर्डर खोल दिया गया तो वे अंबाला एसपी कार्यालय का घेराव कर सकते हैं जिससे व्यवस्थाएं और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं।

बॉर्डर खोलने से बिगड़ती है स्थिति तो हरियाणा सरकार..

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी में रहने वाले लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। किसानों को हरियाणा में घुसने से नहीं रोक सकते। उन्हें घेराव करने दें। हालांकि बड़ी बात बता दें कि हाईकोर्ट का कहना है कि अगर शंभू बॉर्डर खोलने से स्थिति बिगड़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हरियाणा सरकार कोई भी कार्रवाई कर सकती है।