➤ पंजाब और हरियाणा के CM की चौथी बैठक भी बेनतीजा रही, केंद्र की मध्यस्थता में हुई बातचीत
➤ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 13 अगस्त से पहले समाधान की कोशिश, अब अगली बैठक 5 अगस्त को
➤ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले – प्रतीकात्मक बैठकें छोड़ कोर्ट की अवमानना होनी चाहिए दायर

SYL: हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से चले आ रहे (सतलुज-यमुना लिंक) नहर विवाद पर केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई चौथी उच्चस्तरीय बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आमने-सामने हुए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने की। बैठक के दौरान दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

बैठक में दोनों राज्यों की ओर से अपने-अपने पक्ष रखे गए। हरियाणा ने जहां कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर निर्माण की मांग दोहराई, वहीं पंजाब की ओर से राज्य में जल संकट और किसान हितों का हवाला देते हुए निर्माण में असमर्थता जताई गई। CR पाटिल ने दोनों राज्यों से एक बार फिर से समाधान की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने की अपील की।

हालांकि, यह बैठक भी बेनतीजा रही। ऐसे में अब अगली बैठक 5 अगस्त को बुलाई गई है, ताकि 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले कोई स्पष्ट समाधान सामने आ सके। इससे पहले पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि SYL नहर का निर्माण करना संभव नहीं है, जबकि कोर्ट ने उसे आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब प्रतीकात्मक बैठकों की बजाय सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जानी चाहिए ताकि हरियाणा को उसका विधिक जल अधिकार मिल सके।