- केंद्र सरकार ने हरियाणा में यूरिया और डीएपी की आपूर्ति पर नजर रखने के लिए टीम भेजी है।
- करनाल में स्टॉक रजिस्टर और रेट लिस्ट में अनियमितताएं पाए जाने पर तीन डीलरों के लाइसेंस निलंबित।
- जिलों में उड़न दस्ते बनाए गए, सीमाओं पर चौकियां स्थापित, कालाबाजारी पर सख्ती।
हरियाणा में खरीफ सीजन के दौरान यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एक निरीक्षण टीम राज्य में भेजी है जो खाद के स्टोर, गोदाम और दुकानों की गहन जांच कर रही है। यह टीम डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्तर के अधिकारियों की है, जो दो से तीन दिन तक विभिन्न जिलों में निगरानी करेगी।
करनाल में जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जैसे कि स्टॉक रजिस्टरों का सही रखरखाव न होना और दुकानों में रेट लिस्ट का अभाव। इन अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कृषि उप निदेशक डॉ. वज़ीर सिंह ने तीन डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए।
राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि खाद की आपूर्ति पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए, ताकि किसी भी किसान को खाद की कमी का सामना न करना पड़े। साथ ही, पड़ोसी राज्यों में खाद की तस्करी और कालाबाजारी पर भी सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने बताया कि राज्य में खाद का पर्याप्त भंडारण मौजूद है। कुल आपूर्ति का 40% हिस्सा हाफेड, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। जिलों में उड़न दस्ते और पुलिस की सहायता से विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई गई है, ताकि कालाबाजारी, जमाखोरी और टैगिंग जैसी समस्याओं को रोका जा सके।
राज्य की सीमाओं पर खाद की अवैध ढुलाई रोकने के लिए चौकियां स्थापित की गई हैं। उर्वरक निगरानी प्रणाली (FMS) के जरिए बिक्री केंद्रों की वास्तविक समय पर निगरानी की जा रही है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पीओएस मशीनें अपडेट रहें।
कृषि उपनिदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने कहा कि इन सभी कदमों से खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी और असली किसानों तक समय पर खाद पहुंचेगा।
