Haryana Assembly Winter Session : संसद भवन में घटना के बाद बुधवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो चुका है। पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शोक प्रस्ताव पढ़कर सत्र की शुरुआत की। हरियाणा को आज अपना पहला राज्य गीत मिलेगा। सरकार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से 3 गीतों का चयन किया है और सदन के पटल पर तीनों गीतों को पेश किया जाएगा।
हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे शुरू किया गया। इस दौरान एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम से जुड़ा सवाल सरकार से पूछा। मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया। उनके जवाब से असहमत विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि मेरे इलाके की जनता परेशान है। उन्हें जनता के बीच जाने में शर्म महसूस होती है। सरकार उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। वहीं नीरज शर्मा ने कहा कि मैं दो गज कफन का कपड़ा बनवाकर लाया हूं। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो उम्र भर इसे पहनकर ही विधानसभा में पहुंचूंगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक नीरज शर्मा के शब्दों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह आपत्तिजनक विषय है। नगर निगम के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग से फाइल फाइनेंस के पास जाएगी। फिर फाइल मुख्यमंत्री के पास आएगी। हरियाणा सरकार ऑडिट का काम करेगी। अनुदान दिया जाएगा और हम रिव्यू भी करेंगे, लेकिन इससे पहले नियमों का पालन करना जरूरी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यूएलबी मंत्री कमल गुप्ता के बीच नोंक-झोंक भी दिखाई दी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीधा जवाब दो हां या ना। फिर मंत्री कमल गुप्ता ने अपनी बात को दोहराया।
अवैध 5353 कॉलोनियों की सूची जारी करने की तैयारी
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जैसी ही अवैध कॉलोनियों का सवाल उठा तो पक्ष-विपक्ष दोनों आमने-सामने नजर आए। अवैध कॉलोनियों के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच शब्दों के तीखें बाण चलें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय 11665 अवैध कॉलोनियां थी, जबकि मौजूदा सरकार में 5353 अवैध कॉलोनियां हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन कॉलोनियों की सूची और इन्हें काटने वालों की सूची को जारी किया जाएगा। पिछली सरकार के समय किस-किस ने कॉलोनियां काटी और उनमें क्या-क्या गड़बड़ पाई गई, यह भी सब जानकारी मुहैया करवा दी जाएगी।
सरकार के पास 354 प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा सफीदो
माना जा रहा है कि 2000 एकड़ और 1800 एकड़ में नए उद्योग लगाए जाने का प्रस्ताव है। ई-भूमि पोर्टल पर सरकार के पास अब तक 354 प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण के लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि ई-भूमि पर किसान अपनी मर्जी से जमीन बेचता है। ई-भूमि के माध्यम से अब तक सरकार ने 40 से ज्यादा परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। सरकार परियोजनाओं में किसानों को हिस्सेदार भी बनाती है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला जींद के अंतर्गत आने वाले सफीदो को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने नए उद्योग स्थापित करने के लिए 152डी और जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर दो साइट चिन्हित की हैं।
रेवाड़ी में एम्स को लेकर केंद्र सरकार को हैंडओवर की जमीन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से एम्स जल्द बनवाया जाएगा। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है। एम्स के लिए चिन्हित जमीन फॉरेस्ट विभाग की थी। बाद में कोरोना काल की वजह से परियोजना प्रक्रिया में विलंब हुआ। अब सरकार ने जमीन खरीदकर केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करवाकर एम्स के कार्य को जल्द शुरू करवाया जाएगा।
रेलवे लाइन पर बने आरयूबी को कवर करने की पॉलिसी तैयार
प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने रेलवे लाइन पर बने रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) को कवर करने के लिए पॉलिसी बनाई है। प्रदेश में सभी आरयूबी पर शेड लगवाए जाएंगे। बरोदा हलके के सात में से छह अंडरपासों को रेलवे ने टेकअप कर लिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से खोदे गए गड्ढों को भरने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने एक सदस्य द्वारा विधानसभा में सवाल दोहराने पर आपत्ति जताई। मानसून सत्र में भी यही प्रश्न उठाया गया था।
शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक शीशपाल कहारवाल ने सवाल किया कि क्षतिग्रस्त मकानों का भी मुआवजा दिया जाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि तथ्यों पर रिपोर्ट दें, हम जांच करवाएंगे।
वहीं जींद के विधायक कृष्णलाल मिड्ढा ने जींद में हैफेड राइस मिल लगाने के बारे में अपना सवाल विधानसभा सत्र के दौरान रखा। इस पर मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने जवाब देते हुए कहा कि जींद में 31 प्राइवेट राइस मिल हैं। विधानसभा में प्रश्न काल खत्म हो गया।
विधानसभा में शोक प्रस्ताव के बाद हुई प्रश्नकाल की शुरुआत
हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे शुरू किया गया। सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद प्रश्न काल शुरू हुआ। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा में कई तीखे सवालों की सूची तैयार की है। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है। सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। विपक्ष राज्य में जहरीली शराब कांड, फसल मुआवजा और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयारी में नजर आए। विपक्ष ने सत्र को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कार्य सलाहकार समिति की बैठक में उनकी यह मांग सिरे नहीं चढ़ पाई।
तीसरी आंख के साए में होगी दर्शक दीर्घा, खड़े होने पर भी पाबंदी
संसद भवन में बुधवार को हुई घटना के बाद हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। दर्शक दीर्घा में तुरंत प्रभाव से कैमरे लगाने के आदेश जारी किए गए। देर रात तक कैमरे लगाने की कार्रवाई जारी रही। दर्शक दीर्घा में पर्स, पैन, मोबाइल फोन, पानी की बोतल, बैल्ट, काले रंग का कपड़ा, कड़ा आदि कोई भी वस्तु लेकर जाने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही वहां किसी को खड़ा होने की भी अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसके लिए सुरक्षा प्रहरियों को विशेष रूप से नियुक्त किया जा रहा है।
सत्र की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले दर्शकों के पास विधायकों की अनुशंसा के बाद विधानसभा सचिवालय पास के लिए हारट्रोन के पास भेजेगा। हारट्रोन दर्शक की समुचित जानकारी कंप्यूटर में फीड कर फोटोयुक्त प्रवेश पत्र तैयार करेगा। बताया जा रहा है कि दर्शक दीर्घा में बैठने वालों को तीन लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। महिला दर्शकों की सुरक्षा चेकिंग के लिए अलग से कैबिन स्थापित किए गए हैं।
मतों के आधार पर एक साल के लिए घोषित होगा राज्य गीत
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश को अपना पहला राज्य गीत मिलने वाला है। सरकार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से 3 गीतों का चयन किया है। सदन के पटल पर तीनों गीतों को पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मतों के आधार पर सर्वाधिक वोट मिलने वाले गीत को एक साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा।
विधानसभा भवन में प्रवेश करना नहीं होगा आसान
बताया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा में सिविल सचिवालय से आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को भी उनके पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्हें विधानसभा भवन आने के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और विधानसभा उपाध्यक्ष के अलावा किसी भी मंत्री या विधायक के साथ उनके सुरक्षा कर्मचारी विधानसभा भवन में प्रवेश नहीं करेंगे। विधानसभा भवन में पंजाब के साथ साझा सभी 7 रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं।
