➤ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 129 राजस्व अधिकारियों पर चार्जशीट की दी मंजूरी, भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख
➤ बिना एनओसी के की गई रजिस्ट्रियों में शामिल अफसरों पर रूल 7 और रूल 8 के तहत होगी कार्रवाई
➤ कोविड काल में हजारों रजिस्ट्रियों की जांच में सामने आए घोटाले, खुफिया रिपोर्ट बनी कार्रवाई की नींव
हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग के 129 अफसरों पर शिकंजा कस दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला राजस्व अधिकारियों (DRO) के खिलाफ चार्जशीट करने की मंजूरी दे दी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने नियम 7-A के तहत आवश्यक एनओसी के बिना रजिस्ट्रियां कीं, और यह कार्रवाई अब हरियाणा सिविल सर्विसेज कोड के तहत होगी।
राजस्व विभाग अब इन पर चार्जशीट जारी करने की प्रक्रिया में जुट गया है। जिन अधिकारियों ने 50 से अधिक रजिस्ट्रियां की हैं, उनके खिलाफ रूल 7 के तहत कठोर कार्रवाई होगी, जबकि 50 से कम रजिस्ट्रियों पर रूल 8 के तहत अपेक्षाकृत हल्की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
यह पूरा मामला कोविड काल (2020-21) से जुड़ा है, जब हजारों की संख्या में रजिस्ट्रियां बिना NOC के कर दी गई थीं। उस समय राजस्व विभाग उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अधीन था। विपक्ष ने इस मुद्दे को रजिस्ट्री घोटाले के रूप में उठाया और मामले की जांच शुरू हुई।
खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए रजिस्ट्रियां कीं और इसमें पैसों के लेनदेन के भी संकेत हैं। धारा 7-A को नजरअंदाज कर, जमीन की पंजीकरण प्रक्रिया को मनमाने तरीके से अंजाम दिया गया।
इनकम से अधिक संपत्ति, दलालों की भूमिका पर भी शक:
सरकार को इस बात का भी संदेह है कि इन अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। पटवारियों और दलालों की मिलीभगत की लिस्ट पहले ही लीक हो चुकी है, लेकिन अफसरों की लिस्ट को बेहद गोपनीय रखा गया है। इन रजिस्ट्रियों से जुड़े कई प्रॉपर्टी डीलरों और पटवारियों पर पहले ही निगरानी रखी जा रही है।
सरकार का प्लान: टुकड़ों में कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग अब एकसाथ 129 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। विभागीय सलाह पर यह कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसका मकसद कानूनी जटिलताओं से बचना और दोषियों की गहराई से जांच करना है।
रिटायर्ड अफसरों को राहत संभव
हालांकि, रिटायर हो चुके अफसरों पर सरकार नरमी बरत सकती है, क्योंकि उनके मामलों में कोई वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। इस संबंध में फाइलें अभी विचाराधीन हैं।
सीएम सैनी की एंटी करप्शन मुहिम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में सिंचाई विभाग और नगर निकायों में भी भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब राजस्व विभाग में सख्ती से यह संदेश दिया गया है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
