Haryana Assembly Winter Session Day Three : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को तीसरा दिन रहा। सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही के तहत प्रश्नकाल जारी रहा। इसके बाद शून्यकाल शुरू किया जाएगा। पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच एक-दूसरे के सवाल-जवाब का प्रहार जारी है। सदन की शुरुआत से पहले आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से योगासन सत्र आयोजित किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित पक्ष-विपक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने भाग लिया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने मुख्यमंत्री की सराहना की। इस दौरान विधानसभा के सदस्यों को तनावमुक्त जीवन के बारे में गुर सिखाकर जागरूक किया गया। सदन में आज राज्य गीत चयन के सरकारी प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा सकती है।

शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान इनेलो के ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब से हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार के मामले रोजाना उजागर होते रहे हैं। इन घोटालों पर सदन में कई बार चर्चाएं की गई। हर बार सिर्फ आश्वासन मिला कि जांच करवाई जाएगी, लेकिन आज तक किसी मामले की कोई जांच नहीं हुई। अभय चौटाला ने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने गीता पर हाथ रखकर कहा था कि वह ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मुख्यमंत्री के सामने घोटालों के मामले उजागर किए जा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ जांच के आदेश देने चाहिए। मुख्यमंत्री ने अभय चौटाला की बात का जवाब देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक विशेष प्रसंग की बात थी। प्रसंग के तहत गीता पर विश्वास की बात कहीं गई थी। मैं गीता पर विश्वास करता हूं।

वहीं अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि गीता पर हाथ रखकर कसम तो कोर्ट में गवाही देने के लिए खाई जाती है। तब वह कहता है, मैं सच के सिवाह कुछ नहीं बोलूंगा और फिर दबाकर झूठा बोला जाता है। चौटाला ने कहा कि मुझसे पहले भी विधायक जगबीर मलिक की ओर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया। वहीं अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में फैले भ्रष्टाचार की बात कहीं। जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार, अंबाला, करनाल और पंचकूला नगर निगम शामिल हैं। पंचकूला घोटाले में आपका एक रिश्तेदार भी शामिल है।

अभय चौटाला स्पीकर को बोलें, आपको मेरे साथ भिड़ने में मजा आता है

इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने स्पीकर के साथ मजाकिया लहजे में कहा कि आपके और मेरे तो सारे लोग मजे लेते हैं। कहते हैं कि जब आप खड़े होते हैं तो आपस में पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। इसके बाद स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि क्रप्शन के 731 मामले हैं। सदन में एक-एक मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसके बाद अभय चौटाला और स्पीकर के बीच बहस शुरू हो गई। जिस पर अभय चौटाला ने फिर मजाकिया लहजे में कहा कि आपको मेरे साथ भिड़ने में मजा आता है।

विज बोलें किसी को गिलास आधा भरा नजर आता है तो किसी को आधा खाली

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभय के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कहां कितने घोटाले हुए हैं, इस तरह की स्टेटमेंट देना उचित नहीं है। इस मामले को इस तरह पेश करने की जरूरत नहीं है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने अभय चौटाला के सवालों पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश के हर महकमे में घोटाले बढ़ते जा रहे हैं तो यह देखने का नजरिया है।

उन्होंने मुहावरा पेश करते हुए कहा कि किसी को गिलास आधा भरा हुआ नजर आता है तो किसी को आधा खाली नजर आता है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में यह केस पकड़े ही नहीं जाते हैं। हम उन्हें ताकत के साथ पकड़ने का काम कर रहे हैं। हमने मामलों को सुलझाने के लिए साधन और तरीकें बढ़ाएं हैं। आप को ऐसे ही कोई बात नहीं कहनी चाहिए। विज ने कहा कि आपको डिटेल मांगनी चाहिए थी, सरकार आपको डिटेल मुहैया करवाती।

लीलाराम ने जाम-पार्किंग और जगबीर मलिक ने उठाएं कई मुद्दें

विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधायक लीलाराम गुर्जर ने कैथल में जाम और पार्किंग का सवाल रखा। जिस पर स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि कैथल परिषद के ट्रांजैक्शन सलाहकार की नियुक्ति जल्द की जाएगी।

पलवल से विधायक दीपक मंगला ने रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जाम के कारण लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। जिस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मांग उचित है, लेकिन कुछ समस्या है। वहां पर सिर्फ फ्लाईओवर बन सकता है।

विधायक सोमवीर सांगवान ने दादरी में नए बस अड्डे की मांग रखीं। उन्होंने कहा कि वह जगह मुहैया करवाने के लिए तैयार हैं। सरकार अपनी परियोजना पर काम शुरू करे। सरकार की ओर से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जवाब दिया कि जगह मिलते ही बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा।

सोनीपत के बरौदा हलका से विधायक इंदुराज नरवाल ने जलभराव पर अपनी बात रखीं। उन्होंने सवाल उठाया कि सदन में सिर्फ आश्वासन नहीं दिए जाएं, बल्कि काम करके दिखाया जाए। जिस पर मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार जल्द इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी।

पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने मांग रखीं कि सरपंचों के लिए टेंडरिंग की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाए। जिस पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि पंचायतों को काम करने लिए कई सुविधाएं दी गईं हैं।

कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से हरियाणा में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछा। कोई भी ऐसा विभाग बताएं, जिसमें क्रप्शन नहीं है? अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में वर्ष 2015 से अब तक भ्रष्टाचार के कुल 1140 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 396 मामले हरियाणा पुलिस और शेष मामले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कुल 261 मामलों में 47.5 प्रतिशत के दोषसिद्धि अनुपात के साथ 124 को दोषी ठहराया गया।

यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रिंसिपल के मुद्दे पर बीएसी बैठक में होगी चर्चा

हरियाणा की तत्कालीन शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से लगाए गए आरोपों के मामले में चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक होगी। जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रिंसिपल के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करने पर भी मीटिंग में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता करेंगे। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और संसदीय कार्य मंत्री भी मौजूद होंगे।

वहीं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को दो विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक 2023 और हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2023 शामिल है। विभाग द्वारा प्रशासित कानूनों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके तहत विभाग, शासित विभिन्न अधिनियमों के तहत बकाया राशि के व्यवस्थापन के लिए एक स्कीम ला सके। राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के विस्तार की अत्यंत आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 को अनिवार्यता लाया गया है।