Notice issued for recovery of property tax of Rs 150 crore in Faridabad, chaos ensued among 8 thousand defaulters

Faridabad में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति कर वसूली के लिए नोटिस जारी, 8 हजार बकायेदारों में मच गई अफरा-तफरी

फरीदाबाद

Faridabad नगर निगम ने 2024-25 वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपये के संपत्ति कर वसूली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक माह में 150 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य तय किया है। अब तक निगम केवल 140 करोड़ रुपये ही वसूल कर पाया है, क्योंकि बकायेदारों से निरंतर वसूली नहीं हो पाई है।

सप्ताहांत में भी नोटिस वितरित करने का कार्य जारी
निगम के कर्मचारियों ने शनिवार और रविवार को भी बकायेदारों को नोटिस वितरित किए। चार दिन में आठ हजार नोटिस वितरित किए गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम के अधिकारी चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद और तेज़ी से कार्रवाई करने का प्लान बना रहे हैं।

सत्यापन और बकायेदारों की सूची
नगर निगम के पास 7.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी हैं, जिनमें से 2.5 लाख आईडी का सत्यापन हो चुका है। इनमें से 50 हजार से ज्यादा बकायेदारों की अलग से सूची तैयार की गई है। कार्रवाई के लिए 60 कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान के बाद लगाई जाएगी। कुछ प्रॉपर्टी आईडी में मालिकों के नाम दर्ज नहीं होने की वजह से उन पर नोटिस जारी नहीं किया जा सका है। चुनाव बाद निगम इन आईडी की जानकारी ठीक करेगा।

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ब्याज माफी के बावजूद टैक्स जमा नहीं करते लोग
प्रदेश सरकार ने 2023-24 में प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी दी थी, बावजूद इसके लोग अपना टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद भी निगम ने टैक्स वसूली के लिए अभियान चलाया, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं दिखा।

50 हजार से ज्यादा बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई
नगर निगम के मुताबिक, 50 हजार रुपये से अधिक बकाया चुकाने वाले 10 हजार से ज्यादा लोग हैं। इन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, इसके बाद उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी टैक्स नहीं जमा किया गया, तो संपत्ति सील कर दी जाएगी।

बड़े बकायेदारों के नाम
बड़े बकायेदारों में एनआईटी जोन-1 में 4 हजार, एनआईटी जोन-2 में 1 हजार, एनआईटी जोन-3 में 1 हजार, ओल्ड फरीदाबाद जोन-1 में 2 हजार, ओल्ड फरीदाबाद जोन-2 में 500, बल्लभगढ़ जोन-1 में 900 और बल्लभगढ़ जोन-2 में 600 लोग शामिल हैं। चुनाव के बाद इन सभी बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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