मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अपने सेकेंड टर्म के कार्यकाल के लिए बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट की राशि 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट से 11 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी और शहरी विकास के लिए अधिक धन आवंटित किया जाएगा। साथ ही शहीद सैनिकों के परिवारों को भी अधिक सहायता दी जाएगी। यहां तक कि खिलाड़ियों को भी बजट में धन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा को समृद्ध और उन्नत बनाने के लिए नई योजनाओं को शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और अगले दो दशक में भारत विश्व में एक अग्रणी विकसित देश बनेगा। बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए खास उपायों की घोषणा की गई है। उन्हें कर्ज माफी और अधिक सहायता दी जाएगी। शहीद सैनिकों के परिवारों को भी बजट में धन दिया जाएगा। बजट में शहरी विकास के लिए भी कई योजनाएं हैं। शहरों के लिए अधिक धन आवंटित किया जाएगा और जिला मुख्यालयों पर लाइब्रेरी भी बनेगी। खिलाड़ियों को भी ध्यान में रखा गया है और उन्हें भी बजट में धन दिया जाएगा। बजट में अन्य सेवाओं के लिए भी धन आवंटित किया गया है, जिससे हरियाणा की जनता को अधिक सुविधाएं मिलें।
286 लाइसेंसधारियों से 2,666 करोड़ करवाए जमा
सीएम ने बताया कि 3 प्राधिकरणों को प्रत्येक के लिए 100-100 करोड़ रुपये की स्पेशल ग्रांट दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने विवादों का समाधान योजना के तहत 286 लाइसेंसधारियों से 31 जनवरी 2024 तक 2,666 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं। यह योजना को 30 सितंबर 2024 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। अगले 5 वर्षों में एफएमडीए 3400 करोड़ रुपये, जीएमडीए 1200 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काम करेगा। सोनीपत, पंचकूला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान किया गया है। शहरी क्षेत्र में 2024-25 के लिए 5980.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष के 4323.42 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.32 प्रतिशत अधिक है।
शहरी आवास योजना 2.89 लाख परिवार हुए पंजीकृत
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हुए हैं, और वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लाट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस योजना के तहत लगभग 25,000 लाभार्थियों को सितंबर, 2024 तक कब्जा देने की समय सीमा तय की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरुद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1154 मकान निर्माणाधीन हैं।
1.11 करोड़ लाभार्थियों को मिला आयुष्मान कार्ड
सरकार ने हर जिले में एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित होंगे। सीएम ने बताया कि 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी, 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
50 हजार तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू
सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवॉट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू की गई है।
60 हजार युवाओं को रोजगार प्रदान करना लक्ष्य
सेवा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत वृद्धि है। ‘मिशन 60,000’ के तहत, सरकार ने आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को अपने रोल पर लिया है और 18,067 नई नियुक्तियां की गई हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आईटीआई का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।
