Haryana मुख्यमंत्री नायब सैनी आज पानीपत और फरीदाबाद में दो महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे, जहां वे प्री-बजट चर्चा करेंगे। इन बैठकों में उद्योगपतियों, टेक्सटाइल व्यापारियों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद किया जाएगा, जिससे आने वाले बजट में नए और ठोस सुधारों को जगह दी जा सके।
पानीपत: टेक्सटाइल हब को मिलेगी राहत?
पानीपत, जिसे “भारत की टेक्सटाइल राजधानी” कहा जाता है, यहां के व्यापारी और उद्यमी सरकार से टैक्स में राहत और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इस बैठक में टेक्सटाइल उद्योग को गति देने के लिए कुछ खास घोषणाएं कर सकते हैं।
संभावित चर्चाओं में ये विषय शामिल हो सकते हैं:
GST में राहत: छोटे और मध्यम उद्यमों को टैक्स में छूट की मांग
निर्यात को बढ़ावा: विदेशों में हरियाणा के उत्पादों को पहचान दिलाने के उपाय
नई टेक्सटाइल पॉलिसी: सरकारी सहायता और सब्सिडी पर चर्चा
फरीदाबाद: उद्योगपतियों से सीधा संवाद, बजट में क्या होगा खास?
शाम 4:00 बजे मुख्यमंत्री फरीदाबाद पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। हरियाणा का यह औद्योगिक शहर ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर के लिए अहम केंद्र है, और यहां के कारोबारी सरकार से सुविधाओं में सुधार की मांग कर सकते हैं।
फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र!
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में बुलाए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जिसमें बजट सत्र की तिथि को अंतिम रूप दिया जाएगा। चूंकि दिल्ली में पांच फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए हरियाणा सरकार इसके बाद बजट सत्र आयोजित करेगी। सूत्रों के अनुसार, बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में संभावित है।
पहली बार मांगे गए ऑनलाइन सुझाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट को लेकर लगातार विभिन्न वर्गों से विचार-विमर्श कर रहे हैं। पहली बार वित्त विभाग द्वारा आमजन से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं, जिनमें से उपयोगी सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।
संभावित चर्चाओं में ये मुद्दे अहम रह सकते हैं:
इंडस्ट्रियल पॉलिसी: नए स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए सरकारी सहयोग
इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार: ट्रांसपोर्ट और बिजली की बेहतर व्यवस्था
नौकरी और स्किल डेवलपमेंट: युवाओं के लिए रोजगारपरक योजनाएं
इन बैठकों से आने वाले बजट की प्राथमिकताएं तय होने की उम्मीद है। सरकार की मंशा है कि आम जनता और उद्यमियों से सुझाव लेकर बजट तैयार किया जाए, ताकि हर क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके।
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