हरियाणा सरकार ने हाल ही में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के पंचकूला और गुरुग्राम बेंच के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। जिसमें पंचकूला बेंच के अध्यक्ष के रूप में चंडीगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त परनीत सिंह सचदेवा चयनित हैं, जबकि गुरुग्राम बेंच के अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली के अरुण कुमार चयनित हैं। इनकी नियुक्ति का समयावधि पांच साल या उनके 65 साल के होने तक की है।
इस नियुक्ति के पीछे का कारण यह है कि रेरा को घर को खरीदने वालों के लिए महत्वपूर्ण बनाया गया है। अगर कोई डेवलपर डिलीवरी के दिशा निर्देशों को पूरा करने में विफल रहता है, तो रेरा उन मालिकों को दंड के रूप में निर्धारित दर पर ब्याज प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा डेवलपर्स को नए घर की बिक्री के लिए एकत्रित की जाने वाली राशि का 70 प्रतिशत जमा करने का आदेश देता है, जिससे पैसों को अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। रेरा ने यह भी सुनिश्चित किया है कि संपत्ति डीलरों द्वारा लिए जाने वाले कुल कमीशन पर सीमा लगी है, जो विक्रेता और खरीददार के बीच 1 प्रतिशत पर है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लोगों को अधिक धन नहीं देना पड़ता है।
खरीददारों की सुरक्षा को देता है बढ़ावा
यह अधिनियम उन मामलों में भी महत्वपूर्ण है, जहां डेवलपर्स परियोजनाओं को छोड़ देते हैं, जिससे घर खरीदने वालों को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं छोड़ा जाता है। रेरा सुनिश्चित करता है कि डेवलपर्स अपनी परियोजनाएं बेचने से पहले आवश्यक मंजूरी प्राप्त करें, जो खरीददारों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इस प्रकार रेरा ने हरियाणा में घर को खरीदने वालों को एक सुरक्षित और विश्वसनीय अनुभव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है।
