Chandigarh हरियाणा सरकार ने डिजिटल सेवाओं को अधिक नागरिक-अनुकूल और समावेशी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने चंडीगढ़ में आयोजित कारोबार सुधार कार्य बिंदु (बीआरएपी) और अनुपालन बोझ कम करने (आरसीबी) पर हुई समीक्षा बैठक में ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यह पहल राज्य के ग्रामीण और हिंदी भाषी क्षेत्रों के नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगी।

डॉ. जोशी ने कहा कि राज्य में डिजिटल सेवाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने हारट्रोन को निर्देश दिया कि ऑनलाइन पोर्टल पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध हो। विभागों को अनुवाद कार्य के लिए हारट्रोन की सेवाएं लेने की सलाह दी गई। राज्य सरकार का यह कदम डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देगा। ग्रामीण और हिंदी भाषी नागरिक अब सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे न केवल प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग भी संभव हो सकेगा।

कारोबार और नागरिक सुविधाओं में सुधार

डॉ. जोशी ने कारोबार और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिसंबर 2025 तक 1500 अनुपालनों को कम करने और 50 प्रावधानों को अपराध-मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक 985 अनुपालनों को सरल बनाया गया है, जिनमें 746 व्यवसाय श्रेणी और 239 नागरिक श्रेणी के हैं। साथ ही, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को जिलों के उपायुक्तों और अन्य हितधारकों को शामिल कर सुधार योजनाओं में उपयोगी सुझाव प्राप्त करने और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की सलाह दी।

Haryana: डिजिटल सेवाओं को हिंदी में उपलब्ध कराने की पहल: नागरिकों को मिलेगा फायदा

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