हरियाणा के युवाओं को जल्द ही आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बनने का मौका मिलने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे में एएमओ के 1085 के पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है। सीएम की मंजूरी के बाद फाइल को वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है।
सीएम की ओर से वित्त विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि जल्द ही फाइल को मंजूरी दे दी जाए। सरकार की ओर से 1 नवंबर से सभी सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल की सुविधा देने की भी तैयारी की जा रही है। हाल ही में हुई एक रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए हैं।
आश्रितों-पेंशन भोगियों को योजना के दूसरे चरण में किया जाएगा शामिल
पहले चरण में सरकारी कर्मियों को कैशलेस सुविधा में कवर किया जाएगा। आश्रितों और पेंशन भोगियों को योजना के दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। योजना को शुरुआत में 2 छोटे विभागों बागवानी और मतस्य विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। इसके बाद अन्य विभागों में इसका विस्तार किया जाएगा।
फरीदाबाद, रेवाड़ी-सिरसा में बनाए जाएंगे वेयर हाउस
इस महत्वपूर्ण मीटिंग में सूबे के 3 जिलों में दवाइयों के लिए नए वेयर हाउस बनाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। मीटिंग में खुल्लर ने बताया कि फरीदाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में तीन माह में वेयर हाउस बनाए जाएंगे। इसके बाद सभी वेयर हाउसों में दवाइयों के स्टॉक में भी तेली लाने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए।
वित्त विभाग के अधिकारियों को स्वीकृति के दिए निर्देश
आयुष विभाग के 305 पदों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के जरिए भरा जाएगा। जिलों के 5 आयुर्वेदिक अधिकारी, 240 पद आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, 15 पद यूनानी मेडिकल ऑफिसर, 30 पद एचएमओ, पांच पद पीजी पंचकर्मा, एवं क्लास-3 के अन्य पद शामिल हैं। इन रिक्त पदों पर जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती है, तब तक इन्हें एचकेआरएन के जरिए भरा जाए, जिसके लिए खुल्लर द्वारा वित्त विभाग के अधिकारियों को स्वीकृति के निर्देश दिए गए।
