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ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन तेज़, 29 जुलाई को पुतला दहन और 5 अगस्त को प्रदर्शन की घोषणा

हरियाणा

➤ बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन तबादला नीति को बताया कर्मचारी विरोधी

➤ 29 जुलाई को पूरे प्रदेश में सब-डिवीजन स्तर पर नीति की प्रतियां जलाने का ऐलान

➤ 5 अगस्त को सभी कार्यकारी अभियंता कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर सौंपा जाएगा ज्ञापन

समालखा, अशोक शर्मा

हरियाणा सरकार और निगम प्रबंधन द्वारा लागू की गई ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन (सम्बंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है। यूनियन का कहना है कि यह नीति पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है और इससे तकनीकी विभाग में जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है।

यूनियन के राज्य चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि सरकार के विरोध के बावजूद 31 मई को क्लर्क स्टाफ के ऑनलाइन तबादले कर दिए गए हैं। इसके खिलाफ 15 जुलाई को यूनिट कार्यकारिणी बैठकें आयोजित होंगी29 जुलाई को पूरे प्रदेश में सब डिवीजन स्तर पर इस नीति की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज किया जाएगा और 5 अगस्त को सभी कार्यकारी अभियंता कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद अगली रणनीति तय करने के लिए राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी।

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यूनियन ने बताया कि इस नीति के खिलाफ बिजली मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और निगम प्रबंधन को पत्र लिखे जा चुके हैं। आज हिसार में हुई वार्ता समिति की बैठक में निगम प्रबंधक अशोक गर्ग और चीफ एडमिन रजनीश गर्ग के साथ बैठक हुई जिसमें सुरक्षा औजार, एक्सग्रेसिया सर्विस पॉलिसी, वर्कलोड जैसी समस्याओं को उठाया गया।

पूर्व में 24 जून को यूएचबीवीएन प्रबंधन और 5 जुलाई को एचवीपीएनएल प्रबंधन से यूनियन मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके नीति को वापस नहीं लिया गया। 29 जुलाई को सरकार द्वारा नीति के शुभारंभ की घोषणा के विरोध में यूनियन उसी दिन पुतला दहन करेगी और कर्मचारियों से इसमें भारी संख्या में भाग लेने की अपील की गई है।

यूनियन की वार्ता समिति ने बयान में कहा कि बिजली विभाग तकनीकी व जोखिमपूर्ण कार्य वाला विभाग है और इस तरह की एक समान नीति से मौके पर कार्यरत कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ सकती है। सरकार द्वारा सभी कैटेगिरी पर थोपे गए नीति को बिना बदलाव लागू करना घातक हो सकता है। यूनियन ने नीति को रद्द करने की मांग करते हुए चेताया है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।