हरियाणा सरकार पंचायतों का डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करेगी। जिसके लिए 12 बड़े विभागों की 57 सर्विसेज का डेटा सरकार एकत्र करेगी। इसी डेटा के आधार पर ही गांवों की जरूरत के हिसाब से विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। यह पंचायत विकास सूचकांक सामाजिक, आर्थिक पैरामीटर और सूचकांक के आधार पर स्थानीय समुदाय के विकास स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।
जिसमें बहुत से कार्यक्षेत्र व सैक्ट्रल सूचकांक का उपयोग किया जाएगा। जिसमें बिजली, पानी, सड़कें, सफाई सुविधाओं इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं, संस्थान, साक्षरता एवं गरीबी रेट सहित आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक, गवर्नेंस एवं प्रशासन, पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल किया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि विकास सूचकांक में ग्रामीण समुदायों में असमानताओं की पहचान करना, स्थाई विकास लक्ष्य की उपलब्धियां और उनके बेहतर जीवन के लिए नीतियों का लक्ष्य तैयार किया जाएगा। जिसमें गरीबी मुक्त और आजीविका गांवों में बढ़ोतरी, स्वस्थ गांव, बच्चों की हितकारी पंचायतें, पर्याप्त जल, साफ एवं हरियाली युक्त पंचायतें, बुनियादी ढांचे के साथ आत्मनिर्भर पंचायतें, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षित पंचायतें, सुशासन एवं महिला हितैषी पंचायतों के साथ समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
पोर्टल पर किया जाएगा डाटा अपलोड
इन सभी कामों के लिए सरकार की ओर से स्टेट स्टीयरिंग कमेटी एवं जिला व ब्लॉक स्टीयरिंग तथा सत्यापन कमेटियों का गठन किया जा चुका है। यह कमेटियां पंचायतों की ग्रेडिंग कर गुणवत्तायुक्त डेटा तैयार करेंगी और पंचायत स्तर पर योजना बनाकर उसकी समीक्षा भी करेंगी। इस प्रकार हर पंचायत का डेटा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। पंचायत स्तर पर डेटा तैयार कर पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल pdi.gov.in पर 31 दिसंबर तक अपलोड किया जाएगा।
179 का डेटा मंत्रालय द्वारा किया जा चुका सत्यापित
मुख्य सचिव ने बताया कि जिला डेटा सत्यापन टीम के चेयरमैन संबंधित जिलों के उपायुक्त तथा सीईओ जिला परिषद सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा 12 अन्य जिला स्तरीय विभागों के मुखिया को सदस्य बनाया गया है, जो 577 स्थानीय सूचकांक पर कार्य करेंगे। इनमें से 179 का डेटा मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत विभाग अनिल मलिक ने बताया कि राज्य में 10 गांवों की पंचायतों का डेटा एकत्र करने के लिए रिहर्सल की जा चुकी है। जल्द ही सभी पंचायतों का डेटा एकत्र किया जाएगा।
