हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन से लेकर शहीदों के मुआवजे और किसानों के नुकसान तक अहम मुद्दे शामिल रहे।

कैबिनेट ने CET में संशोधन को मंजूरी दी है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साथ ही ग्रुप C और D की भर्तियों में आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 अंकों की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी।

शहीदों के परिवारों के लिए राहत

सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। वहीं, हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई है। ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार, तोशाम, बवानी खेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, और नारनौंद समेत अन्य इलाकों में भारी नुकसान की संभावना है। डिप्टी कमिश्नर्स को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा, ताकि किसान अपने नुकसान का मुआवजा ऑनलाइन दर्ज कर सकें।

ग्रुप A और B की भर्ती के लिए आधार अनिवार्य

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) द्वारा ग्रुप A और B पदों की भर्ती में आधार ऑथेंटिकेशन सेवा को मंजूरी दी गई है। रजिस्ट्रेशन और भर्ती प्रक्रिया में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से धोखाधड़ी की संभावना को खत्म करने का लक्ष्य है।

शोक के साथ हुई बैठक की शुरुआत

बैठक की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक प्रकट कर की गई। मंत्रियों ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की समस्याओं पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। हरियाणा कैबिनेट के इन फैसलों से CET अभ्यर्थियों, शहीदों के परिवारों और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही आधार अनिवार्यता से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।