Sonipat में पेंशन वेरिफिकेशन को लेकर अफवाहों और भीड़ के बीच हड़कंप मच गया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रही पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए जिला उपायुक्त मनोज यादव ने नगर निगम का दौरा किया। उन्होंने पेंशनधारियों से अपील की कि निर्धारित वार्ड के अनुसार ही वेरिफिकेशन के लिए आएं, ताकि अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके।

हाईकोर्ट के आदेश से शुरू हुई जांच

जिला उपायुक्त ने बताया कि साल 2018 में दायर एक सिविल रिट याचिका के तहत हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की जा रही है। 13 जनवरी 2025 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें सोनीपत जिले की वेरिफिकेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। वेरिफिकेशन के आधार पर यह जांच हो रही है कि लाभार्थी पेंशन के हकदार हैं या नहीं।

टोकन सिस्टम से हो रहा वेरिफिकेशन

नगर निगम कार्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम लागू किया है। उपायुक्त ने बताया कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए वार्ड और क्षेत्र के हिसाब से दिन निर्धारित किए गए हैं। बुधवार को 5 से 10 वार्ड के लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया।

पेंशन कटने की अफवाहों पर उपायुक्त का स्पष्टीकरण

जिला उपायुक्त ने पेंशन कटने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी लाभार्थी की पेंशन तुरंत नहीं काटी जाएगी। सभी को वेरिफिकेशन के लिए तीन मौके दिए जाएंगे। इसके बाद भी वेरिफिकेशन न कराने वालों की पेंशन पर अंतरिम रोक लगाई जाएगी, लेकिन यह पेंशन स्थायी रूप से नहीं काटी जाएगी।

जरूरी दस्तावेज लेकर आएं लाभार्थी

उपायुक्त ने बताया कि वेरिफिकेशन के लिए लाभार्थियों को उम्र के प्रमाण के लिए वोटर कार्ड या स्कूल का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। वहीं, विधवा पेंशन के लाभार्थियों को अपने विधवा होने का प्रमाण देने के निर्देश दिए गए हैं। जिन महिलाओं की पेंशन किसी कारणवश कट गई थी, वे दस्तावेज जमा करके पेंशन दोबारा शुरू करवा सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी जारी रहेगा अभियान

उपायुक्त ने बताया कि वेरिफिकेशन का कार्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चल रहा है। नगर निगम और नगर पालिका के अलावा 350 गांवों में भी पेंशन वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है।

दूसरे चरण में जारी होगा नया शेड्यूल

उन्होंने कहा कि पहली बार की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बचे हुए लाभार्थियों के लिए दूसरे चरण का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके अलावा, प्रशासन हाईकोर्ट से अधिक समय मांगेगा क्योंकि 2 लाख से अधिक लोगों की वेरिफिकेशन होनी बाकी है। समाज कल्याण विभाग में कम कर्मचारियों के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन हेडक्वार्टर से कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की सहायता ली गई है।

वार्डों में लगे कैंप में करें वेरिफिकेशन

उपायुक्त ने कहा कि सभी लाभार्थी अपने वार्ड या मोहल्ले में लगाए गए कैंप में जाकर समय पर वेरिफिकेशन करवाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी और जरूरतमंद लाभार्थियों की पेंशन किसी भी हालत में रोकी नहीं जाएगी।

विधवा और दिव्यांगजन भी करा सकते हैं वेरिफिकेशन

विधवा महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और छोटे बच्चों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया अलग-अलग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन विधवा महिलाओं की पेंशन दस्तावेजों की कमी के कारण कट गई थी, वे अपने प्रमाण पत्र जमा कराकर दोबारा पेंशन शुरू करवा सकती हैं।