हरियाणा के दक्षिणी छौर में बसे रेवाड़ी जिले में बनने वाले देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की राह में आई अड़चनों के बावजूद, शिलान्यास की तैयारियां अब तेजी से बढ़ रही हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन पिछले 8 सालों में कई बाधाएं आईं थीं। 3 महीने पहले आया गया था टेंडर, लेकिन 11 दिन पहले कंपनी द्वारा तय नियमों का पालन नहीं करने के कारण टेंडर को रद्द कर दिया गया था।
अब फिर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 24 नवंबर को फिर से नया टेंडर होगा। इससे यह संभावना है कि अगले महीने दिसंबर के पहले सप्ताह में एम्स का शिलान्यास हो सकता है। रेवाड़ी दौरे पर हाल ही में आए केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से मौजूदा भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी 24 नवंबर को टेंडर हो जाने की बात की है और उन्होंने यहां एम्स के निर्माण के बाद ओपीडी का शुरू होने और अगले 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री के हाथों एम्स का शिलान्यास होने का दावा किया है 2015 में हुई घोषणा के बाद, केंद्र ने 2019 में अंतरिम बजट में शामिल किया था कि मनेठी गांव में एम्स बनेगा। इस प्रक्रिया में कई बाधाएं आईं और तकनीकी खामियों के कारण पहले के टेंडर को रद्द कर दिया गया था, लेकिन नए टेंडर की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि इस बार सफलता मिलेगी।
3 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार
रेवाड़ी में एम्स के बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, बल्कि पास के जिलों को भी इससे फायदा होगा। एम्स में लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से और भी 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक और कदम है जिससे हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से सौगात मिलेगी।
750 बिस्तरों का होगा अस्पताल
एम्स का निर्माण कुल 210 एकड़ ज़मीन पर हो रहा है और केंद्र सरकार इस पर करीब 1300 करोड़ खर्च करेगी। एम्स में 750 बिस्तरों का अस्पताल होगा। जिसमें मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सहित आईसीयू स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट सहित करीब 1500 व्यक्तियों को प्रतिदिन ओपीडी में देखने की सुविधा होगी। इसके अलावा प्राइवेट वार्ड, ट्रॉमा बेड, और आयुष बेड की सुविधाएं भी होंगी। कैंपस में नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, 1000 सीटों का ऑडिटोरियम, हॉस्टल और रेजिडेंसल सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। इस एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ोतरी के साथ मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग, और स्वास्थ्य संबंधित रिसर्च अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।
