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फरीदाबाद। शिक्षा विभाग ने जिले के 428 निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत जरूरी जानकारी—खासकर स्कूलों में खाली सीटों का ब्योरा—पोर्टल पर अपलोड न करने के चलते भेजा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि स्कूलों की ओर से निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं मिला, तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फरीदाबाद जिले में कुल 1,407 मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ 979 स्कूलों ने ही RTE पोर्टल पर अपनी सीटों की जानकारी अपलोड की है। बाकी 428 स्कूल अब भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं, जबकि विभाग ने डेट बढ़ाकर अतिरिक्त समय भी दिया था। इसके बावजूद स्कूलों की ओर से लापरवाही बरती गई।

पेरेंट्स हो रहे हैं परेशान, शिक्षा विभाग पर बढ़ा दबाव

खाली सीटों की जानकारी पोर्टल पर न होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत छात्रों के माता-पिता को हो रही है। उन्हें यह नहीं पता चल पा रहा कि किस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। परिणामस्वरूप कई पेरेंट्स शिक्षा विभाग कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

विभाग ने पहले ही सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे पोर्टल पर RTE के अंतर्गत खाली सीटों का विवरण समय से दर्ज करें। कुछ स्कूलों ने इसका पालन नहीं किया, इसलिए विभाग को नोटिस भेजने पड़े।

अगर नोटिस के बावजूद भी स्कूल जवाब नहीं देते, तो शिक्षा विभाग मान्यता रद्द करने से लेकर फाइन और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। विभाग का मकसद पारदर्शिता और सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करना है।