हरियाणा पुलिस में 272 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ अब जिलों के एसपी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इस मामले की रिपोर्ट गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को भेज दी है। रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पेडिंग केसों के लंबित रहने के कारणों को दिया गया है। एसीएस लेवल पर रिपोर्ट की समीक्षा की जा चुकी है। इसके बाद वह अपनी टिप्पणी के साथ ही गृहमंत्री को फाइल सौंपेंगे।
पुलिस विभाग में यह रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि मामले से जुड़े 272 आईओ की सांसें भी अटकी हुई हैं। साथ ही जिलों के एसपी की ओर से अब और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई है। यदि और आईओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होती है तो जिलों में जांच अधिकारियों की कमी हो जाएगी।गृहमंत्री अनिल विज ने एक साल से ज्यादा समय तक पेडिंग को लंबित रखने वाले 372 आईओ के सस्पेंशन के आदेश दिए थे, जिनमें से करीब 100 को निलंबित किया जा चुका है।
एसपी ने डीजीपी से किया था आग्रह
कई जिलों के एसपी ने डीजीपी से आग्रह किया था कि उनके पास पहले से ही आईओ की कमी है ऐसे में उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की गई तो पुलिस जांच का काम रुक सकता है। कई केस कानूनी पेंच के कारण अटके हुए हैं। ऐसे मामलों में सीधे तौर पर आईओ को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। पुलिस अधीक्षकों के आग्रह के बाद ही गत दिनों पुलिस मुखिया शत्रुजीत कपूर ने गृह मंत्री से आग्रह किया था कि वह जिलावार आईओ की रिपोर्ट तैयार कराएंगे, जिसमें तथ्यों को उनके समक्ष रखा जाएगा।
13 जिलों में रुके 3229 केस
गृहमंत्री के रडार पर 13 जिलों के 372 जांच अधिकारी आए। जिन्होंने एक वर्ष से 3229 मुकदमों में कोई कार्रवाई नहीं की थी। इनमें डीएसपी स्तर के 9 अधिकारी भी शामिल हैं। इन जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश से पहले पुलिस महानिदेशक के जरिए इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन संबंधित 372 जांच अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं था। जिसके बाद ही गृहमंत्री की ओर से इन जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार करेंगे कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार होगी कार्रवाई हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का इस पूरे मामले में कहना है कि 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश उन्होंने खुशी के साथ नहीं दिया था, बल्कि दुखी होकर इस कार्य को किया है। क्योंकि एक साल से वे लगातार सभी बैठकों में अधिकारियों को लम्बित मामलों के निपटान करने बार-बार कह चुके हैं और आदेश भी दे चुके हैं। विज ने कहा कि उनके पास जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसको पढ़कर उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे।
