राहुल गांधी ने अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बताया कि यदि उनकी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद सरकार बनाती है, तो वह एमएसपी गारंटी कानून लागू करेगी, जिससे 15 करोड़ किसानों को लाभ होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात पर समर्थन में हाथ उठाया।
राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग यह है कि एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए, जिससे उन्हें उनकी फसल का सही मूल्य मिले। इस मुद्दे पर किसान दिल्ली में धरना देने के लिए आ गए हैं। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं को बंद कर दिया गया है और कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं और धारा 144 भी लागू की गई है। यह घटनाएं प्रभावित कर रही हैं और कुछ सीमाओं पर किसानों और पुलिस के बीच तनातनी भी देखी जा रही है। इससे सामान्य लोगों की जीवनशैली पर भी असर पड़ रहा है।
कुछ खोखला दिखाई पड़ रहा बयान
राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बयान कुछ खोखला लगता है, क्योंकि कांग्रेस की पहले भी सरकार बन चुकी है, लेकिन उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं लागू किया। जिससे लगता है कि यह घोषणा सिर्फ राजनीतिक है और वायदे को लाए जाने की बजाय कुछ अन्य हो सकता है।
राजनीति की बजाय किसानों के हित का रखा जाए ध्यान
उत्तर प्रदेश सरकार ने 175 सिफारिशों को लागू किया है। सत्ताधारी नेता कहते हैं कि अगर कांग्रेस को वास्तव में किसानों की चिंता होती तो वह अपने पहले कार्यकाल में इस मुद्दे पर कदम उठाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे उस समय क्यों नहीं इसे लागू कराया, इसके बारे में सवाल उठाते हैं। राजनीति की बजाय किसानों के हित को ध्यान में रखा जाए, सभी पक्षों को सावधानी बरतनी चाहिए।
