लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने देश की महिलाओं, हरियाणा के युवाओं के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। बता दें कि जनवरी माह से ही केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते व पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर मुहर लगाई है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार में लगभग एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की सौगात मिल गई है। इस वृद्धि के साथ ही डीए की मौजूदा दर 46 से 50 प्रतिशत पर पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर 50 प्रतिशत के पार होने पर वेतनमान और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी सरकार पर आठवें वेतन आयोग गठित करने का दबाव डाल सकते हैं।
माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी तो 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हाउसिंग भत्ता और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। विभिन्न वर्गों को उनके वेतनमान के अनुसार इसका लाभ मिलेगा।
बता दें कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपये है और डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा। इस हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं डीए की कुल राशि 9000 रुपये होगी। जिन कर्मियों का मूल वेतन 25 हजार रुपये है तो उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये का फायदा होगा। 50 प्रतिशत के हिसाब से उनका डीए 12500 रुपये हो जाएगा।
वहीं जिस कर्मियों का वेतन 35 हजार रुपये है तो उसे प्रतिमाह 1400 रुपये ज्यादा मिलेंगे। 50 प्रतिशत के हिसाब से उसका डीए 17500 होगा। ऐसे कर्मी जिन्हें 52 हजार रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है, डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 2080 रुपये से ज्यादा का लाभ होगा। 50 प्रतिशत के हिसाब से डीए राशि 26000 हो जाएगी।
मंत्री गोयल बोलें 20 से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी ग्रेच्युटी
वहीं वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। अभी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख है। उनका कहना है कि सिर्फ 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। साथ ही अन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी से इस साल जनवरी से लेकर अगले साल फरवरी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को 9400 करोड़ रुपये का लाभ अलग से मिलेगा।
8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार का दो टूक जवाब
वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब भारत पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससी महेश्वरी का कहना है कि 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए।
