केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वीरवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2 लाख 52 हजार करोड़ की राशि निर्धारित की है। जिससे रेलवे में 40 हजार नए कोच जोड़ने के साथ 3 बड़े कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 4 से 6 लाइन के साथ 40 हजार 900 किमी में नए ट्रेक बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी रेलवे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा।

इस दौरान रेल मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर से अलग-अलग मंडल के डीआरएम और रेलवे अधिकारी जुड़े थे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वीरवार को पेश किए गए बजट में भारतीय रेल के लिए तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा बनाने की घोषणा की गई है। जिसमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा और अधिक यातायात वाले गलियारा शामिल हैं। अत्याधुनिक मॉडलों वाली कनेक्टिविटी को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान दी है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से जो काम 1995 में होना चाहिए था, वह वर्ष 2016 में शुरु किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी रेल सर्विस भारत की है। रेलवे यात्रियों को 55 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। रेल मंत्री का कहना है कि जहां 10 वर्ष पहले रेलवे के लिए सिर्फ 14-15 हजार करोड़ रुपये बजट होता था, वहीं अब 2 लाख 52 हजार करोड़ रुपये रेलवे के विस्तार के लिए बजट पास किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इससे यात्री सुरक्षा एवं ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित मालभाड़ा गलियारों के साथ-साथ तीन आर्थिक गलियारों से हमारी जीडीपी की विकास दर बढ़ेगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40 हजार सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदलने की भी घोषणा की गई है। रेल मंत्री का कहना है कि बजट 2024-25 में पूर्व मध्य रेल की रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधा, संरक्षा, आधारभूत संरचना के उन्नयन कार्य के लिए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की गई है। इस बजट (2024-25) में पूर्व मध्य रेल के लिए 10754 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

बजट में हरियाणा रेल विस्तार के लिए 8 गुणा राशि जारी

रेलवे मंत्री का कहना है कि हरियाणा में रेलवे नेटवर्क की स्थिति सराहनीय है। हरियाणा में वर्ष 2009 से 2014 तक केवल 315 करोड़ रुपये मिलते थे। कांग्रेस राज में हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों की अनदेखी की जा रही थी। इस बार अंतरिम बजट में हरियाणा को 8 गुणा यानि 2861 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 100 फीसदी विद्युतिकरण हो चुका है। प्रदेश में जहां 50 से 60 किमी हर साल में नए ट्रेक बिछाए जाते थे, अब यह टारगेट 320 किमी तक पहुंच चुका है। हरियाणा में कुल 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। यहां 446 फ्लाईओवर और अंडर पास बनाए गए हैं।

पंजाब को 222 करोड़ की जगह 4 हजार 933 करोड़ रुपये की मिलेगी सौगात

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को राजनीति से ऊपर रखा है। उन्होंने विकास की नजर में किसी भी प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया है। मंत्री वैष्णव का कहना है कि पंजाब में वर्ष 2009 से 2014 तक केवल 222 करोड़ रुपये जारी किए जाते थे। इस बार केंद्र सरकार ने पंजाब को 4 हजार 933 करोड़ रुपये की सौगात देकर रेलवे नेटवर्क विस्तार के निर्देश दिए हैं। रेलवे मंत्री का कहना है कि जहां पहले वर्ष में केवल 29 किमी नए ट्रेक को तैयार करवाया जाता था। वहीं अब पंजाब में 172 किमी के नए ट्रेक बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में 349 नए फ्लाईओवर और अंडरपास तैयार किए जा चुके हैं।

बिहार के 92 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्माण, उत्तराखंड में 5120 करोड़ का रखा बजट

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की है। उन्होंने बिहार के लिए रेलवे में आवंटित धनराशि का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में रेलवे के लिए लगभग 10032 करोड़ का एलोकेशन किया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि बिहार में रेलवे का 98 प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। बिहार के 92 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वहीं रेलवे मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में काम करना बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में इस बार 5 हजार 120 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उत्तराखंड में कुल 17 हजार 266 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में 4 स्टेशनों का विस्तार जारी, 2617 करोड़ का रखा बजट

केंद्रीय रेलवे मंत्री का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वर्ष 2009 से 2014 तक 108 करोड़ रुपये सालाना रेलवे पर खर्च किया जाता था। इतने बजट में आधा या एक किलोमीटर तक ही टनल पर काम हो पाता था। अब केंद्र सरकार ने 2 हजार 617 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 4 स्टेशनों का विस्तार जारी है। रेलवे मंत्री का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। 16 टनल बन चुकी हैं, एक टनल पर काम चल रहा है। 10 साल पहले यहां चीटी की चाल की तरह काम चल रहे थे। जहां 1044 करोड़ रुपये खर्च होते थे। अब 3 हजार करोड़ से अधिक का बजट खर्च किया जा रहा है। यहां जम्मूतवी सहित 4 स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में 19575 और राजस्थान में 9782 करोड़ रुपये का रखा बजट

रेलवे मंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जहां केवल 1109 करोड़ बजट पास होता था। केंद्र सरकार ने अब पहले की अपेक्षा उसे 17 गुना बढ़ाकर 19575 करोड़ रुपये रखा है। यूपी में 1978 किलोमीटर के ट्रेक हर वर्ष जोड़े जा रहे हैं। 157 स्टेशनों का री-डेवलप करने के साथ 1377 फ्लाईओवर और अंडर पास बनाए गए हैं। वहीं राजस्थान में पहले केवल 682 करोड़ रुपये सालाना बजट पास होता था, लेकिन अब 9782 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। राजस्थान में 98 फीसदी विद्युतिकरण हो चुका है और 85 स्टेशन को विकसित करने का काम जारी है।