Congress Manifesto 2024 : लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरड़े, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी. चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया है। इसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है। जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल हैं। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और यह सरकार अमीरों के लिए है।
दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरड़े, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए 5 न्याय और 25 गारंटियां प्रस्तुत की हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है तो सभी 5 न्याय और उनके तहत 25 गारंटियां पूरी की जाएंगी। 48 पन्ने के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों पर जोर दिया गया है। यह घोषणा पत्र पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में तैयार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खरड़े ने बताया कि 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी थी। न्याय पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरड़े ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गईं थी। इनमें 25 गारंटियां निकलती हैं। इन सभी को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है।

बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की है। वहीं इन पांच न्याय के लिए 5-5 गारंटियां लाई गई हैं। यानि कांग्रेस के 5 न्याय से 25 गारंटियां निकलती हैं और इन गारंटियों से अलग-अलग वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो 25 गारंटियां दी हैं। उन गारंटियों में रोजगार, किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी, हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती की बात की गई है। यानि कांग्रेस जाति जनगणना कराएगी। वहीं गारंटियों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी महिला आरक्षण की बात है। एससी, एसटी और ओबीसी को पूरा हक देने की बात है। जितनी एससी, एसटी की जनसंख्या उतना बजट होगा। वहीं 30 लाख नौकरी, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपये देने का जिक्र है, जबकि श्रमिकों के लिए अस्पताल में मुफ्त इलाज, 25 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा।

जानिए कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी क्या है?
हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की : एक लाख की अप्रेंटिसशिप।
भर्ती भरोसा : 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां।
पेपर लीक से मुक्ति : पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां।
गिग-वर्कर सुरक्षा : गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा।
युवा रोशनी : युवाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड।
जानिए कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी क्या है?
महालक्ष्मी : गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपये।
आधी आबादी, पूरा हक : केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण।
शक्ति का सम्मान : आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से।
अधिकार मैत्री : महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार सहेली, हर पंचायत में।
सावित्री बाई फुले हॉस्टल : कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल।

जानिए कांग्रेस की किसान न्याय गारंटी क्या है?
सही दाम : एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ।
कर्ज मुक्ति : कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग।
बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर : फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर।
उचित आयात-निर्यात नीति : किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी।
जीएसटी मुक्त खेती : किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगी।
जानिए कांग्रेस की श्रमिक न्याय गारंटी क्या है?
श्रम का सम्मान : दैनिक मजदूरी 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू।
सबको स्वास्थ्य अधिकार : 25 लाख का हेल्थ-कवर, अस्पताल में मुफ़्त इलाज, दवा, टेस्ट, सर्जरी।
शहरी रोजगार गारंटी : शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना।
सामाजिक सुरक्षा : असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा।
सुरक्षित रोजगार : मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद।
जानिए कांग्रेस की हिस्सेदारी न्याय गारंटी क्या है?
गिनती करो : सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती।
आरक्षण का हक : संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC/ST/OBC को आरक्षण का पूरा हक।
एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी : जितनी एससी, एसटी जनसंख्या, उतना बजट, यानि ज्यादा हिस्सेदारी।
जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक : वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला।
अपनी धरती, अपना राज : कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं।