सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बिना अपमानित किया जाता है, तो यह SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने […]