पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने के प्रावधान को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराया और कहा कि राज्य सरकार का यह एक्ट संविधान के भाग-3 का उल्लंघन है। यह एक्ट हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली बीजेपी-जेजेपी सरकार […]