Dehradun उत्तराखंड में जमीन खरीदने से जुड़े नए सख्त भू-कानून को लेकर सरकार तेजी से कदम उठा रही है। राज्य के भीतर बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन की खरीद-फरोख्त पर नजर रखने और भू-कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए कई अहम कदम प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव “भू-कानून पोर्टल” का है, जिसके माध्यम से हर जमीन की खरीद-फरोख्त का डेटा दर्ज किया जाएगा।
भू-कानून पोर्टल पर रजिस्ट्री के साथ ही जमीन खरीदने वाले व्यक्ति और प्रयोजन का विवरण दर्ज होगा। इससे जिला प्रशासन, कमिश्नर और आम नागरिकों को जानकारी मिल सकेगी। भविष्य में जमीन का दुरुपयोग रोकने की तैयारी भी है। पोर्टल से पता चलेगा कि बिना मंजूरी के कौन-कौन जमीन खरीद रहा है। किसी भी अनधिकृत उपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। भू-कानून उल्लंघन के मामलों का ब्योरा पोर्टल से आसानी से उपलब्ध होगा। वर्तमान में इस तरह का डेटा जुटाने में छह महीने तक का समय लग रहा है।
विशेषज्ञों और जनता से सुझाव लेकर भू-कानून को फूलप्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, भू-कानून पोर्टल का निर्माण जल्द शुरू होगा। भू-कानून उल्लंघन के मौजूदा मामलों में नोटिस जारी और विधिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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