➤ रोहतक PHE विभाग में बिना ऑनलाइन टेंडर के दिए गए वर्क ऑर्डर, 42 अधिकारी चार्जशीट
➤ सिविल कार्यों में मिली गड़बड़ी, SE, XEN, SDE, JE तक जांच के घेरे में
➤ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा– भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, कड़ी कार्रवाई होग
हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHE), रोहतक में टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है। यह कार्रवाई उन शिकायतों के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप था कि विभाग ने नियमों को दरकिनार कर सिविल कार्यों के वर्क ऑर्डर बिना ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के जारी किए।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पुष्टि की कि इन अनियमितताओं की जांच कराई गई और साक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर चल रही है और ऐसे मामलों में किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, DFR नियमों का उल्लंघन करते हुए कथित इमरजेंसी कार्य घोषित कर ऑफलाइन कोटेशन के आधार पर ठेके दिए गए। कुछ ठेकेदारों को एक ही दिन में 10 से अधिक वर्क ऑर्डर सौंपे गए, वह भी कार्य सीमा के पास-पास, जिससे स्पष्ट है कि जानबूझकर नियमों को दरकिनार किया गया।
इन गड़बड़ियों की अवधि में पदस्थ अधीक्षण अभियंता (SE) और कार्यकारी अभियंता (XEN) की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इसके अतिरिक्त SDE और JE तक की जवाबदेही तय की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि इससे पहले और बाद की अवधि में ऐसे ऑफलाइन कार्य नहीं हुए, यानी गड़बड़ी की यह प्रक्रिया सुनियोजित और सीमित अवधि में हुई।
मंत्री गंगवा ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों पर भी पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, टेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। मंत्री ने दोहराया कि सरकार भ्रष्टाचार पर कठोरतम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
