➤ हरियाणा सरकार ने HKRN के 5 साल से कम वाले कच्चे कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए
➤ 50 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, विभागों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया
➤ सीएम कार्यालय से स्पष्ट निर्देश – केवल 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारी ही रहेंगे पात्र
हरियाणा में पांच साल से कम सेवा अवधि वाले HKRN (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।
HKRN के तहत करीब 1 लाख से अधिक कर्मचारी विभिन्न विभागों में तैनात हैं, जिनमें से लगभग 50,000 से ज्यादा की सेवा अवधि 5 साल से कम है। इन कर्मचारियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर, ड्राइवर और अन्य तकनीकी व नॉन-तकनीकी वर्ग शामिल हैं। कई कर्मचारी महामारी के समय भर्ती हुए थे और आज तक कार्यरत हैं।
सूत्रों की मानें तो सरकार अब “योग्यता आधारित नियमित अवसरों” की योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत स्थायी भर्ती प्रक्रिया को गति देने और कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य है। लेकिन इस बीच कच्चे कर्मचारियों में भारी रोष है, खासकर उन युवाओं में जिन्होंने 1-3 साल की सेवा दी और भविष्य को लेकर उम्मीदें लगा रखी थीं।
HKRN यूनियन व अन्य कर्मचारी संगठन इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि “सरकार ने बिना विकल्प दिए अचानक फैसला लिया है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका संकट में आ गई है।” यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने आदेश वापस नहीं लिए, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
इसी बीच प्रशासन की ओर से सफाई दी गई है कि “यह आदेश चरणबद्ध रूप से लागू होगा और कर्मचारियों को वैकल्पिक अवसर देने की भी व्यवस्था की जा रही है।” हालांकि सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि अब केवल उन्हीं कच्चे कर्मचारियों को काम पर रखा जाएगा, जिनकी सेवा अवधि कम से कम 5 साल पूरी हो चुकी है।
