भिवानी के दिनोद गेट स्थित अंचल नर्सिंग होम व अन्य की 50 करोड़ की विवादित भूमि (परस की जमीन) से भिवानी कलेक्टर दीपक बाबूलाल कारवा ने दोबारा अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए हैं। क्लेक्टर ने नगर परिषद भिवानी के कार्यकारी अधिकारी को 30 दिन के अंदर विवादित भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर खाली कराने की बात कही है। कलेक्टर के निर्देशों के बाद भिवानी नगर परिषद 50 करोड़ की विवादित भूमि की मालिक बन गई है। नगर परिषद ने भी इस विवादित भूमि पर मालिकाना हक का अपना दावा कलेक्टर की कोर्ट में किया था।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने परस की जमीन पर अवैध रूप से अंचल नर्सिंग होम व अन्य कब्जाधारियों की ओर से अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत उपायुक्त व संबंधित अधिकारियों को दी थी। परमार ने शिकायत में राजस्व विभाग द्वारा भूमि की पैमाइश रिपोर्ट का भी हवाला दिया था। जिसमें अंचल नर्सिंग होम भवन निर्माण में परस की 603 वर्ग गज करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा साबित हो चुका था। इस विवादित भूमि पर नगर परिषद ने भी अपना दावा ठोका और इस मामले को लेकर कलेक्टर के समक्ष अपील की।
रिकॉर्ड झुठलाने के लिए ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाया नर्सिंग होम
नगर परिषद के अधिवक्ता आदित्य प्रताप तंवर ने कलेक्टर के समक्ष नप द्वारा किए गए दावे में परस की जमीन होने के तथ्य रखें और उच्च न्यायालय ने भी इस विवादित भूमि को लेकर दिए गए निर्देशों का हवाला दिया। नगर परिषद की तरफ से अधिवक्ता आदित्य प्रताप तंवर ने अपील के बाद अपना पक्ष रखा और राजस्व रिकार्ड भी कलेक्टर को सौंपा। जिसे अंचल नर्सिंग होम की तरफ से राजस्व रिकॉर्ड को झुठलाने के लिए भी कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया।
30 दिन के अंदर अवैध कब्जा खाली कराने के निर्देश
कलेक्टर दीपक बाबू लाल कारवा ने एक सितंबर 2022 को पूर्व में दिए गए निर्देशों को भी सही मानते हुए दोबारा से विवादित भूमि पर 30 दिन के अंदर नगर परिषद की ओर से अवैध कब्जा खाली कराने का निर्देश दिया। अन्यथा आगामी कार्रवाई की जा सकती है।
मंडलायुक्त ने कलेक्टर के पास वापस भेज दी थी फाइल
बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि भिवानी के दिनोद गेट पर करोड़ों रुपयों की विवादित भूमि पर अवैध कब्जाधारियों को लेकर कलेक्टर ने अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए थे। जब मामला मंडलायुक्त के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले की फाइल को वापस कलेक्टर के पास यह हवाला देकर भेजा कि इसमें राजस्व रिकार्ड का विवरण नहीं है। इसके बावजूद भिवानी कलेक्टर ने दोबारा से करोड़ों की विवादित भूमि पर फिर से अंचल नर्सिंग होम व अन्य द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटवाए जाने के निर्देश दिए हैं।
