हरियाणा कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 2 घंटे तक चली। मीटिंग में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख पर सीएम ने अपने सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम फैसला किया। तय किया गया कि 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 15, 18 और 19 दिसंबर का तीन दिन सत्र की अवधि रहेगी। हालांकि सत्र की अवधि को लेकर अंतिम फैसला बीएसी की मीटिंग में ही लिया जाएगा। इसके अलावा और भी मुद्दों पर भी कैबिनेट ने विचार-विमर्श किया।
हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमे बाजी कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल की बैठक में एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नामक एक अनूठी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना पूर्व-जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।
पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए क्रम की 7 जातियों को मिलेगा अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य के पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए में क्रम संख्या-1 से 7 जातियों नामतः अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाकर हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल किया गया है। अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में क्रम संख्या 50 पर उल्लेखित राय सिख जाति को भी हटाया गया है। इसे भी हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल किया गया है।
इसके साथ ही हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में क्रम संख्या 31 पर जंगम-जोगी जाति शब्द को संशोधित कर जंगम कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से अनुसूचित जाति आयोग राज्य के नायक समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को लिखित पत्र भेजेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी।
संचार और कनेक्टिविटी पॉलिसी संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कम्युनिकेशन एन्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी -2023 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह नई पॉलिसी “कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी – 2017 की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी।
350.5 एकड़ जमीन बेचने की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के लिए विस्तार के लिए तीन गांवों आसन कलां, बाल जाटान तथा खण्डरा की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी प्रदान की गई। आईओसीएल, पानीपत रिफाइनरी आसन कलां गांव की 140 एकड़ 6 कनाल 12 मरला, बाल जाटान गांव की 152 एकड़ 2 कनाल 15 मरला व खण्डरा गांव की 57 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि को बाजार कीमत 2.20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से खरीदेगी।
कैंसर की थर्ड-फोर्थ स्टेज के मरीजों को मिलेंगे 3000 रुपए
हरियाणा सरकार ने कैंसर रोग की थर्ड एवं फोर्थ स्टेज के मरीजों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी।
योजना की तर्ज पर 1 जनवरी, 2024 से 3000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे कैंसर के मरीज, जिनकी पारिवारिक सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपये से कम है, वे पात्र होंगे।
