हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी के खाली पदों को भरने के लिए जानकारी जुटाने के लिए कदम उठाया है। इस कारण मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिलों में कार्यरत ग्रुप-डी के खाली पदों की जानकारी मांगी है। इस तरह की जानकारी को 3 दिनों के अंदर एक पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरना है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान यह निर्देश दिए। मीटिंग में जिलों के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सरकार ने मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को मामले में नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में पहले ही मनोनित कर दिया है। संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-डी के 13 हजार से अधिक पदों की भर्ती की जाएगी। जिसमें विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए 500 पद शामिल हैं। इन कर्मचारियों का कॉमन काडर रहेगा, जिन्हें विभिन्न विभागों और जिलों में लगाया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा आयोग को पहले से भेजी गई मांग को ही दोबारा भेजना सुनिश्चित करें।
साथ ही जो पद पहले से ही बताए गए हैं, उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यदि पदों की संख्या में कोई बदलाव हो, तो वे उसे संशोधित कर सकते हैं। जिसके लिए नए पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। जिससे प्रत्येक जिले के पदनाम को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जा सकेगा। मीटिंग में विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस अनिल मलिक, मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रवि प्रकाश गुप्ता, उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक राजीव रतन सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
