Interim Budget 2024 Updates : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बता दें कि चुनावी साल होने के चलते यह पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट है। सरकार ने बजट पेश करते हुए परंपरा को भी बनाए रखा। अंतरिम बजट पेश होने के कारण हमेशा की तरह कोई बड़े लोकलुभावन वादे नहीं किए गए और सरकार ने अपनी आगे की सोच को दर्शाया। अंतरिम बजट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रक्षा खर्च में 11.1 फीसदी की बढ़ोतरी और यह जीडीपी का 3.4 फीसदी होगा। आशा बहनों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 58 मिनट के भाषण में कहा कि यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट 4 वर्गों गरीब, महिलाएं, युवा और किसान वर्ग पर फोकस रखा गया है। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। क्योंकि वर्ष 2017 में लागू किए गए GST के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है। जिसका असर गिनी-चुनी चीजों पर पड़ता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि नैनो यूरिया का दायरा बढ़ाया जाएगा। पांच एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। लोगों की सुविधा के तहत 10 साल में 149 एयरपोर्ट तैयार होंगे। 40 हजार रेल बोगियों को वंदे भारत जैसी बोगियो में कन्वर्ट किया जाएगा। बड़े शहरों में नमो मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। आवास योजना के तहत 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। किसानों और डेयरी को बढ़ावा दिया जाएगा। नैचुरल गैस का आयात बढ़ाया जाएगा।

पक्ष और विपक्ष ने दिए अंतरिम बजट पर अपने बयान

अंतरिम बजट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक बजट है। भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का यही समय है, सही समय है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि यह एक उत्साहजनक बजट है। हमें पूरा विश्वास है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतरिम बजट की सराहना की है। उनका कहना है कि  यह बजट सबका साथ-सबका विश्वास-सबका प्रयास पर केंद्रित है। आने वाले दिनों में हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की बात करें तो पीएम मोदी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, जो एक लाख करोड़ का कॉर्पस था। 50 साल तक इंट्रेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है।

उधर विपक्ष से अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि यह बजट रिकॉर्ड सबसे छोटे भाषणों में से एक था। बजट से कुछ नहीं निकला और हमेशा की तरह बहुत सारी बयानबाजी ही की गई। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि यह एक वोट-ऑन-अकाउंट बजट है। जिसका एकमात्र उद्देश्य सरकार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सही वित्तीय स्थिति में बनाए रखना है। चिंता की बात यह है कि 18 लाख करोड़ रुपये का बजट घाटा है। इसका मतलब है कि सरकार अपने खर्च के लिए उधार ले रही है, जो अगले साल और बढ़ने वाला है।

किसान वर्ग के लिए पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को मिली आर्थिक मदद

निर्मला सीतारमण का कहना है कि अंतरिम बजट में गरीब वर्ग के लिए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए। वहीं महिलाओं के लिए करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। इसके बाद अब इस लक्ष्य को 3 करोड़ रखा गया है। उधर युवाओं के लिए 3 हजार नए आईआईटी खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। किसान वर्ग के लिए पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।

वित्त मंत्री का कहना है कि 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी कर दी गई है। देश में 1000 से अधिक नए एयर क्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इसके खर्च में 11 फीसदी का इजाफा किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए एलान करते हुए ने कहा कि वंदे भारत में 40 हजार बोगियों को अपग्रेड किया जाएगा।

वर्ष 2025-26 तक घाटे को और कम करने का लक्ष्य

निर्मला सीतारमण का कहना है कि 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। सरकार ने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-26 तक घाटे को और कम किया जाएगा। राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपये का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रक्षा खर्च में 11.1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ अब यह जीडीपी का 3.4 फीसदी रहेगा। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे।

लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी, अब 3 करोड़ का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। देश में लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी हो चुकी हैं। इसका लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी। जिससे इस कैंसर की रोकथाम की जा सके। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।

बजट के भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की जनता भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वह आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में काम शुरू किया, तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं। जनता के हित में काम शुरू किए हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े।

सभी सांसदों को उपलब्ध कराई जाएंगी बजट की प्रतियां

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने के लिए केंद्रीय कैबिनट की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बजट प्रस्तुति करने से पहले निर्णायक कार्य भी पूरा हो चुका है। वित्त मंत्री संसद परिसर में स्थित सदन में बजट पेश करने पहुंच चुकी है और उन्होंने आधिकारिक भाषण की शुरुआत कर दी है। लोकसभा स्पीकर का कहना है कि सभी सांसदों को बजट की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अपना छठा और पहला अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। यह चुनावी साल है। ऐसे में नई सरकार के गठन से पहले अस्थाई व्यवस्था के तौर अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यह नई सरकार के आने तक वोट ऑन अकाउंट की तरह होगा। जिससे सरकार अपने राजस्व और व्यय के अनुमान पेश करके मार्केट में निवेशकों के भरोसा बनाए रखने की कोशिश करती है। यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बेहद खास है क्योंकि यह उनका पहला अंतरिम बजट है।

इससे पहले वह 5 पूर्ण बजट वर्ष 2019 से 2023 के बीच पेश कर चुकी हैं। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना, टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कई महत्वपूर्ण ऐलान अंतरिम बजट में ही किए थे।

जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। सरकार का आर्थिक प्रबंधन इस उच्च स्तर का है। जिससे देश को नई दिशा और नई उम्मीद मिली है। देश की आर्थिक प्रगति में देश के सभी राज्य और वर्ग सामूहिक रूप से लाभ उठा सकें। इसका प्रबंध मोदी सरकार ने किया है। फाइनेंशियल सेक्टर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा आसानी से संचालन में सक्षम बनाया जा रह है। देश की महंगाई को लेकर जो कठिन चुनौतियां थीं, उनको दूर किया जा रहा है और महंगाई के आंकड़े नीचे आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास के तहत 70 फीसदी घर महिलाओं को दिए गए हैं।

आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगा

पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सिन लगाई जाएगी। आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च किया जाएगा और 1 करोड़ सोलर पैनल हाउसहोल्ड को मुफ्त बिजली देने की सरकार की स्कीम गेमचेंजर साबित होगी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अरुण जेटली ने वित्त मंत्री का पद संभाला था। उन्होंने वर्ष 2014 से 2019 तक बजट पेश किया था, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य के कारण बाद में यह पद पीयूष गोयल को दे दिया गया था। ऐसे में उन्होंने 1 फरवरी 2019 मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट पेश किया था।