दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Kejriwal) ने अब तक दिल्ली हाईकोर्ट High Court में चुनौती दी है, उन्हें दिल्ली शराब नीति केस और दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर केस में एनफ्रेंट डायरेक्टोरेट (ED) के समनों का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि ED ने केजरीवाल को 9 समन भेजे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी समय पूर्व से नहीं जवाब दिया। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड केस में सोमवार को बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके साथ ही उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में भी 21 मार्च को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने ED के समन को गैर कानूनी बताया है, कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है, फिर भी बार-बार समन भेजा जा रहा है। AAP का मानना है कि यह भाजपा का षड़यंत्र है और उनके खिलाफ निशाना साधा जा रहा है।

वास्तव में CBI ने 2022 में दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में FIR दर्ज की थी। जिसके आधार पर ED ने जांच शुरू की थी। शराब नीति मामले में केजरीवाल को अब तक 9 समन भेजे गए हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी समय पूर्व से पेश नहीं हुए।

ईडी ने दो शिकायतें कराई है दर्ज

ED ने 17 मार्च से पहले केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा था। दिल्ली शराब नीति मामले में ED ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाई हैं, क्योंकि उन्होंने पूछताछ में हाजिर नहीं होने के कारण ED कोर्ट में जमानत की मांग कर रही है। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है और उन्हें मामले में छूट दे दी है।