BJP Manifesto : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संकल्प पत्र (मेनिफेस्टो) जारी किया है। भाजपा के घोषणा पत्र में 24 गारंटियां दी गई हैं, जिनमें सभी को स्वास्थ्य बीमा, सीमा पार घुसपैठ पर नकेल, बुलेट ट्रेनों का संचालन, सभी के लिए बीमा योजना और सभी को पक्का घर देने का वादा आदि शामिल हैं। घोषणा पत्र को भाजपा का संकल्प- मोदी की गारंटी नाम दिया गया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग-अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी। यह वह लोग हैं, जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला। इसके साथ ही पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 जून को नतीजे आने के तुरंत बाद भाजपा के संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। देश की जनता की महत्वाकांक्षा ही मोदी का मिशन है।

गौरतलब है कि भाजपा के घोषणापत्र में कई बड़े-बड़े एलान किए गए हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में 24 गारंटियां दी गई है। जिनमें गरीब परिवारों की सेवा की गारंटी, मध्यम वर्ग को गारंटी, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की गारंटी, युवाओं को अवसर की गारंटी, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता की गारंटी, किसानों को सम्मान की गारंटी, मत्स्य पालकों को गारंटी, श्रमिकों को सम्मान की गारंटी, एमएसएमई, छोटे व्यपारियों के सशक्तिकरण की गारंटी, सबका साथ-सबका विकास की गारंटी, विश्वबंधु भारत की गारंटी, सुरक्षित भारत की गारंटी, समृद्ध भारत की गारंटी, देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की गारंटी, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग की गारंटी, विरासत भी विकास की भी गारंटी, सुशासन की गारंटी, स्वस्थ भारत की गारंटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी, खेल के विकास की गारंटी, तकनीक और नवाचार की गारंटी, पर्यावरण अनुकूल भारत की गारंटी दी गई है।

वहीं बीते दिनों कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। जिसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 न्याय और 25 गारंटियां देने का एलान किया था। जिनमें युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संविधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल हैं। देश की दो मुख्य पार्टियां होने के नाते दोनों के घोषणा पत्र की तुलना होना स्वभाविक है।

मोदी की 24 गारंटियां और कांग्रेस के 10 न्याय, निम्न मुद्दों पर लड़ी जाएगी लोकसभा की जंग

भाजपा ने एलान किया है कि 80 करोड़ परिवारों को पांच और साल मुफ्त राशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा।

70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का वादा किया गया है। साथ ही ट्रांसजेंडर्स को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।

हर गरीब को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी। अब तक चार करोड़ घर बनाए गए हैं। आने वाले दिनों में तीन करोड़ घर और बनाए जाएंगे। अभी सस्ते सिलेंडर घर-घर पहुंचाए हैं, अब पाइप से सस्ती रसोई गैस घर-घर भेजी जाएगी।

एक देश, एक चुनाव के वादे के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही भाजपा ने देशहित में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाएं तलाशने की भी बात कही है।

भाजपा ने पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार करने का वादा किया है। वंदे भारत ट्रेनों के तीन मॉडल देश में संचालित होंगे, जिनमें वंदेभारत स्लीपर, वंदे भारत चेयरकार और वंदे भारत मेट्रो शामिल होंगी।

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन का काम लगभग पूरा होने वाला है। उत्तर भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी।

भाजपा ने सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का भी वादा किया है। साथ ही मछुआरों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।

एक करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया है। अब तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का वादा किया है।

औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिशुगृह जैसी सुविधाएं भी होंगी।

भाजपा ने मुद्रा योजना के विस्तार का वादा किया है। इसके तहत तरुण श्रेणी में समय पर लोन चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मौजूदा क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने, योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण देने के लिए दुनियाभर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पिछले 10 वर्षों में 31 हजार किलोमीटर रेलवे पटरियों का निर्माण किया गया है। अगले कुछ वर्षों में हर साल 5 हजार किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी जाएंगी।

भारत नेट से देश की 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ा जाएगा। 

किसानों के लिए भाजपा ने कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि सैटेलाइट लॉन्च करने का एलान किया है।

ट्रक ड्राइवरों के लिए एक नई योजना शुरू करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को आग, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किफायती बीमा प्रोडक्ट्स शुरू किए जाएंगे।

साल 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के चलते जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

कांग्रेस के 10 न्याय पत्र में बड़ी बातें

कांग्रेस ने गत सप्ताह अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया। जिसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया। जिनमें महिलाएं, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल हैं।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक न्याय जनगणना का एलान किया। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाने का वादा किया।

कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का एलान किया है।

पहली नौकरी गारंटी देने के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने का एलान किया। जिसके तहत 25 साल से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमाधारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सरकारी कंपनी में एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कानून के तहत प्रशिक्षु को एक लाख रुपये प्रतिवर्ष का मानदेय भी दिया जाएगा।

नौकरी की परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने का भी वादा किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत करीब 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे।

प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया गया है।

वर्ष 2025 से केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। साथ ही महिलाओं के लिए समान काम, समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा।

वर्ष 2025 से महिलाओं को विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण दिया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून को संशोधित किया जाएगा।

संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन कर दलबदल करने वाले विधायकों व  सांसदों की सदस्यता स्वतः समाप्त होने का प्रावधान किया जाएगा।

पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्त कानून के अनुसार काम करेंगी। कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया कि जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग कर रही हैं, उन्हें कम किया जाएगा। उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।

कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करना, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफ्तारियां, लंबी हिरासत, हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा किया गया है।