Budget 2025 Live: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से बजट पेश किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा मचाया। उनके नारेबाजी के बीच विपक्ष ने बजट का बहिष्कार किया, हालांकि कुछ देर बाद वे सदन में लौट आए।
अब सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
बजट में क्या है खास?
वित्त मंत्री ने GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति) को केंद्र में रखकर विकास का रोडमैप पेश किया। 10 वर्षों में बहुमुखी विकास की बात करते हुए उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ने वाली बताया। इसके साथ ही कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं जो खेती, उद्योग, और महिलाओं के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं।
मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान
- अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।
- बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई।
- TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई।
- 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।
- किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई।
- मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।
- EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।
- LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।
- देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
- 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।
- शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
- एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
- हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।
महिलाओं के लिए 2 ऐलान
- SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।
- पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान
- सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।
- 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री।
- देश में 200 डे-केयर कैसर सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगीं।
- 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई।
- 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।
किसानों के लिए 11 ऐलान
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।
- देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।100 जिलों को फायदा होगा।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।
- समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
- अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।
- बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।
- मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।
- दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।
- पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
- कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।
- असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।
युवाओं के लिए 11 ऐलान
- स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।
- 500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
- देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा।
- पटना IIT में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।
- मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।
- स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
व्यापारियों के लिए 10 ऐलान
- MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी।
- सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।
- 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
- देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।
- नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
- पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।
क्या हैं विपक्ष के आरोप?
विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बजट को “आर्थिक धोखा” करार दिया। हालांकि, वित्त मंत्री ने इन आरोपों को नकारते हुए सरकार की “विकास” पर जोर दिया और कहा कि यह बजट “सभी के लिए समृद्धि” का रास्ता खोलेगा।
क्या होगी बजट की भविष्यवाणी?
वित्त मंत्री ने अपने बजट में देश की आर्थिक स्थिति को प्रबल करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा। अब यह देखना होगा कि इन घोषणाओं का वास्तविक प्रभाव कितनी जल्दी दिखाई देता है, और विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार कितनी जल्दी अपनी योजनाओं को लागू कर पाती है।