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हरियाणा सिविल सचिवालय में करीब दो महीने बाद फिर से रौनक लग गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और उनके परिणाम भी आ गए हैं, तो अब 2 महीने बाद सभी मंत्री पहली बार सिविल सचिवालय में पहुंचे हैं। पहली बार इसलिए क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब इस्तिफा दिया था तब हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ था। Nayab Singh Saini सीएम बने थे और उनके सीएम बनने के चार दिन बाद ही आचार संहिता लागू हो गई थी।

हालांकि अब हरियाणा में लोकसभा कि चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है। अब समय आ गया है जब प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आएगी। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को भी अब राज्य के लिए काम करने के लिए करीब साढ़े तीन महीने का समय मिल गया है। क्योंकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके चलते सितंबर महिने तक आचार संहिता लग सकती है।

अब अधिकारियों पर मंडराएगा खतरा

ऐसे में अब नायब सिंह सैनी घोषणाएं कर सकेंगे, फैसले लें सकेंगे और नई योजनाओं की शुरुआत कर सकेंगे। यानी अब सरकार पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। इसी कड़ी में बीते दिन यानी वीरवार को आचार सहिंता हटते ही बड़े लेवल पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादलों का रस्ता साफ हो गया है। जिनकी सूची तैयार की जा रही है।

अब सबसे पहले उन अधिकारियों पर खतरा मंडरा रहा है जिनकी भूमिका लोकसभा चुनाव के दौरान संदिग्ध रही हैं। अब उनपर गाज गिरना तय है यानी की अब उनके तबादले तय हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि इसी महिने उन अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सीएममो में भी बदलाव होना तय है।

सीएम जल्द करेंगे तबादलों की लिस्ट जारी

बता दें कि सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तबादले के लिए लिस्ट अंतिम रूप तक तैयार कर चुके हैं और जल्द ही तबादलों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इनके अलावा अब बोर्ड निगमों में रिक्त पड़े चेयरमैनों के पदों पर नियुक्तियां होंगी। बता दें कि सिविल सचिवालय में पहुंच कर सीएम नायब सैनी ने सचिवालय के अधिकारियों के साथ अहम बठकें भी की।

साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार करने को कहा है और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश की सरकार यानी नायब सरकार हरियाणा में चल रही विकास परियोजनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सरकार की ओर से आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कई नई घोषणाएं भी की जी सकती है। जिनका पूरा प्रारूप तैयार किया जा रहा है।