केंद्र सरकार की ओर से देरी के कारण Supreme Court कॉलेजियम ने चार High Courts में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी पिछली सिफारिशों को संशोधित किया है। न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी, सुरेश कुमार कैत, जीएस संधावालिया और ताशी रबस्तान को क्रमशः मेघालय, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख High Courts के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है। ये परिवर्तन कॉलेजियम की 11 जुलाई की पिछली सिफारिशों की जगह लेते हैं।
केंद्र सरकार की देरी के बाद बदलाव Supreme Court कॉलेजियम ने मंगलवार को चार High Courts के मुख्य न्यायाधीशों के लिए नई सिफारिशें जारी कीं। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के 11 जुलाई के सुझावों पर अमल करने में दो महीने की देरी की। कॉलेजियम ने अब प्रमुख High Court के लिए जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी, सुरेश कुमार कैत, जीएस संधावालिया और ताशी रबस्तान की सिफारिश की है। इन बदलावों का उद्देश्य देरी से नियुक्तियों पर चिंताओं को दूर करना और कुशल न्यायिक प्रशासन सुनिश्चित करना है।
मुख्य न्यायाधीशों के लिए संशोधित नियुक्तियाँ न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत: शुरू में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख High Court के लिए अनुशंसित न्यायमूर्ति कैत को अब मध्य प्रदेश High Court के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में वे पाँचवें स्थान पर हैं और मई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया: मूल रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए अनुशंसित न्यायमूर्ति संधावालिया को अब हिमाचल प्रदेश High Court के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। यह नियुक्ति अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति राजीव शकधर की सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी होगी।
न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान: मेघाल High Court य में नियुक्त होने के बजाय न्यायमूर्ति रबस्तान को अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख High Court के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया गया है। वे लद्दाख से पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे और बोट अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जिससे बहुत ज़रूरी क्षेत्रीय विविधता आएगी।
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न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय High Court में नियुक्त किया गया कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय High Court के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया है, जो न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान की पिछली नियुक्ति की जगह लेंगे। कलकत्ता High Court के न्यायमूर्ति मुखर्जी अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में सातवें स्थान पर हैं और अपनी नई भूमिका में काफी अनुभव लेकर आएंगे।
