Haryana विधानसभा का सत्र तीन दिन तक चलेगा, जिसमें पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण होगा। सरकार ने विधानसभा को सत्र का प्रस्तावित शेड्यूल भेजा है, जिसकी अंतिम मंजूरी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में होगी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जवाब देने के लिए एक ही दिन का समय रखा गया है। विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस के विधायक, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दो दिन का समय मांग सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में इसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा।

प्रश्नकाल के बिना पहला सत्र

हरियाणा की 15वीं विधानसभा का यह पहला ऐसा सत्र होगा, जिसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। इस सत्र में, स्पीकर हरविंद्र सिंह कल्याण और डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा का चुनाव पहले ही हो चुका है। सीएम सैनी के लिए यह पहला अभिभाषण होगा, जिसमें उनकी सरकार का ब्लू प्रिंट सामने रखा जाएगा।

तीन दिवसीय सत्र का प्रस्तावित शेड्यूल

13 नवंबर: राज्यपाल का अभिभाषण, शोक प्रस्ताव, सदन के पटल पर दस्तावेज रखे जाएंगे, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग।
14 नवंबर: अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) की प्रस्तुति, मांगों पर चर्चा और वोटिंग, विधायी कार्य और अन्य विषय।
15 नवंबर: हरियाणा विनियोग विधेयक अनुपूरक अनुमानों पर प्रस्तुत और वोटिंग, सदन के पटल पर दस्तावेज रखे जाएंगे, विधायी कार्य और अन्य कार्य होंगे।

तीन महत्वपूर्ण बिल होंगे पेश

तीन दिवसीय सत्र में तीन अहम विधेयक पेश किए जाएंगे:

HKRN कर्मचारियों के लिए सेवा की गारंटी का बिल – इस बिल के अनुसार HKRN कर्मचारी सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहेंगे।
पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग-बी आरक्षण का बिल – पंचायती राज विभाग में पिछड़ा वर्ग-बी को आरक्षण देने का प्रस्ताव है। सरपंचों के 5% पद, पंचायत समिति और जिला परिषद में पिछड़ा वर्ग-बी की जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी।
पंचायतों की शामलात देह पर मालिकाना हक का बिल – पंचायत की जमीन पर लंबे समय से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए अध्यादेश लाया गया था, जिसे अब बिल के रूप में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सत्र को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है।