हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 70 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास सीमित भूमि है, और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को खास रणनीतियाँ बनानी होंगी। साथ ही, किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किए जाएंगे ताकि वे और सशक्त हो सकें।

मुख्यमंत्री आज जिला हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में प्रगतिशील किसानों से सुझाव ले रहे थे। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा, और विधायक विनोद भ्याणा तथा रणधीर पनिहार भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में किसानों से सीधे संवाद किया, जिसमें पहले सत्र में 52 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए। इसमें प्रगतिशील किसानों और कृषि विशेषज्ञों के अलावा एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) से जुड़े किसानों ने भी अपने विचार साझा किए।

मुख्यमंत्री की ओर से किसानों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जीडीपी में 18 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र से है। राज्य सरकार का प्रयास है कि छोटी जोत वाले किसान भी बेहतर आमदनी कमा सकें। इसके लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है, जैसे ई-मंडी और अन्य विकल्प, ताकि किसानों को अधिक मुनाफा मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मंडी में फसल भेजना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और राज्य में सड़क-रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है, जिससे फसलें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं।

ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नए कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है, और उन्होंने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इन सभी पहलुओं का उद्देश्य किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।

इस बैठक के दौरान किसानों के अलावा एफपीओ से जुड़े किसान भी शामिल थे, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सभी सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा, और हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने किसानों से फसल विविधीकरण अपनाने की अपील की है, ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। परंपरागत खेती के बजाय विविध प्रकार की फसलों को उगाने से किसानों को बेहतर लाभ मिल सकता है। इसके तहत, उन्होंने मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात भी की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं।

मुख्यमंत्री ने हिसार के स्याहड़वा में स्ट्रॉबेरी और सिरसा में किन्नू की खेती का उदाहरण दिया, यह दर्शाते हुए कि परंपरागत फसलों से हटकर नए विकल्प अपनाने से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए सुझाव देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल पर नागरिक, प्रगतिशील किसान, और एफपीओ से जुड़े प्रतिनिधि अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें आगामी बजट में शामिल किया जाएगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के कई प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू शामिल थे।