सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी, CM पर हिंसा भड़काने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के संदर्भ में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब (CFSL) से छह हफ्ते के भीतर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश तब आया जब कुछ ऑडियो क्लिप सामने आईं, जिनमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है।

कुकी ऑर्गेनाइजेशन की अदालत से निगरानी में जांच की मांग
कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (KOHUR) ने इन ऑडियो क्लिप्स की अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग की है। दावा किया जा रहा है कि इन क्लिप्स में मुख्यमंत्री कथित तौर पर यह कह रहे हैं कि उन्होंने मैतियों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी और उनकी रक्षा की।

प्रशांत भूषण ने गंभीर बताया टेप को
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने इन ऑडियो टेप्स को गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार शामिल थे, ने मणिपुर सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि यह मुद्दा और न बढ़े और मामले की जांच शीघ्र की जाए।

मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएफएसएल से रिपोर्ट मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के संदर्भ में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब (CFSL) से छह सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी है। यह कदम उस समय उठाया गया जब कुछ ऑडियो क्लिप सामने आईं, जिनमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर हिंसा भड़काने का आरोप था।
कुकी ऑर्गेनाइजेशन ने CM पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया
कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (KOHUR) ने इन ऑडियो क्लिप की कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग की है। इन क्लिप्स में आरोप है कि मुख्यमंत्री ने मैतियों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी और उन्हें संरक्षण दिया।
प्रशांत भूषण ने बताया ऑडियो क्लिप्स गंभीर, CJI ने जांच को तत्काल प्राथमिकता दी
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने इन ऑडियो क्लिप्स को गंभीर बताया। सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने मणिपुर सरकार से मामले को और न बढ़ने देने की अपील की।
मणिपुर CM के खिलाफ ऑडियो क्लिप की जांच के लिए केंद्र को निर्देश
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इन ऑडियो क्लिप्स पर बयान दिया, जबकि ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट के अनुसार, 93% ऑडियो टेप CM की आवाज से मेल खाते हैं। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CFSL रिपोर्ट को अधिक विश्वसनीय बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट को सौंपने का संकेत दिया
CJI संजीव खन्ना ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि यह न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाईकोर्ट के लिए भी एक चुनौती हो सकती है। उन्होंने एक महीने के भीतर CFSL से रिपोर्ट की मांग की।
ऑडियो क्लिप्स को लेकर मणिपुर सरकार ने चुप्पी साधने का आरोप
कुकी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एचएस बेंजामिन मेट ने आरोप लगाया कि मणिपुर सरकार संगठन पर चुप रहने का दबाव बना रही है, और इसे लेकर जांच आयोग ने भी शपथ पत्र प्राप्त किए हैं।
मणिपुर सरकार का दावा- ऑडियो क्लिप्स में छेड़छाड़ की गई है
मणिपुर सरकार ने इन ऑडियो क्लिप्स को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और शांति प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष लम्तिंथांग हाओकिप भी इस मामले में शामिल थे।