- 50 और 55 साल की उम्र में एक्सटेंशन से पहले होगा भ्रष्टाचार का रिव्यू
- भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए अधिकारियों को जबरन किया जाएगा रिटायर
- 370 भ्रष्ट पटवारी और 404 दलालों की लिस्ट जारी कर चुकी है सरकार
Forced Retirement of Officers: हरियाणा सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 50 और 55 वर्ष की आयु में मिलने वाली एक्सटेंशन से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों का रिव्यू किया जाएगा। यदि किसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सिद्ध होते हैं, तो न केवल उसकी एक्सटेंशन रोकी जाएगी, बल्कि उसे जबरन रिटायर भी किया जाएगा। सरकार ने इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके तहत राजस्व विभाग के ग्रुप-B अधिकारी की एक्सटेंशन पर रोक लगाई गई है और जल्द ही उनके रिटायरमेंट के आदेश जारी किए जाएंगे।
राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और हर दूसरे दिन किसी न किसी अफसर या कर्मचारी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार ने HCS अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर करने का कड़ा फैसला लिया था, क्योंकि उन पर कई गंभीर आरोप थे। इसी नीति के तहत अब ग्रुप-B के तीन अधिकारियों की एक्सटेंशन पर निर्णय लिया गया, जिसमें एक अधिकारी की एक्सटेंशन को रोक दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने इससे पहले 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें यह तक बताया गया था कि कौन सा पटवारी किस जिले में, किस तरह के काम के लिए कितनी रिश्वत लेता है। इसके अलावा, 170 पटवारी ऐसे पाए गए, जिन्होंने अपने लिए निजी सहायक रखे हुए थे और कुछ पटवारी सरकारी दफ्तरों की जगह अपने घर या निजी स्थानों पर ऑफिस चला रहे थे। इसके अलावा, 404 दलालों की सूची भी जारी की गई थी, जो सरकारी विभागों में गैरकानूनी तरीके से काम करवाने के लिए पैसे वसूल रहे थे।
हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने साफ किया कि भ्रष्टाचार को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सरकार 50 साल की उम्र में होने वाली एक्सटेंशन को सख्ती से रिव्यू कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रुप-B के एक अधिकारी की एक्सटेंशन को खारिज कर दिया गया है और जल्द ही उन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा।
