हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। यह बजट उनके वित्तमंत्री बनने के बाद का पहला बजट था और राज्य के इतिहास में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है, जो लगभग 2.05 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना जताई जा रही है।

बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले संत कबीर कुटीर पर बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद विधानसभा पहुंचे।

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गुरुग्राम में नई मेट्रोलाइन का निर्माण

गुरुग्राम में नई मेट्रोलाइन बनाने के लिए 5452.72 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना शुरू की जाएगी। यह मेट्रो लाइन मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी होगी, और इसका निर्माण गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया जाएगा।

मुख्य विवरण:

• कुल लागत: 5452.72 करोड़ रुपये
• राज्य सरकार का योगदान: 4556.53 करोड़ रुपये
• वित्तीय वर्ष 2025-26 में खर्च: लगभग 300 करोड़ रुपये
• सिविल निर्माण कार्य की शुरुआत: मई 2025 से
• उद्देश्य: इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन की प्रणाली को मजबूती मिलेगी, जिससे यातायात की समस्या कम होगी और यात्रा की सुविधा बढ़ेगी।

हरियाणा सरकार के बजट में कई प्रमुख घोषणाएं

1. विकास प्राधिकरणों को 3600 करोड़ रुपये मिलेंगे
   वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और प्रमुख मैट्रो प्राधिकरणों के विकास कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपये ईडीसी से और 600 करोड़ रुपये आईडीसी से दिए जाने का प्रस्ताव है। यह राशि प्रमुख शहरी क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए होगी।
2. अवैध कॉलोनियों की नियमितकरण योजना का समय बढ़ाया
   2020 में शुरू की गई “समाधान से विकास” योजना की अवधि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत 3430 करोड़ रुपये बकाया जमा किए गए हैं, और यह योजना अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जारी रहेगी।
3. अति आधुनिक पार्कों का निर्माण
   सक्षम व्यक्तियों के लिए अति-आधुनिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें व्हीलचेयर की सुविधा, इंटरेक्टिव सेंसरी जोन और समावेशी खेल क्षेत्र होंगे, ताकि सभी के लिए एक सुलभ और आनंददायक अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।
4. कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की स्थापना
   पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर में CETP स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि इन शहरों में जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
5. मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण
   रोहतक और गुरुग्राम में बनाए गए मल्टीलेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इससे पार्किंग की समस्याओं का समाधान होगा और यातायात प्रबंधन में सुधार होगा।
6. नगर पालिकाओं में खेल परिसर
   हर नगर पालिका में खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा, जो सामुदायिक खेल सुविधाओं को सशक्त बनाएगा और फिटनेस एवं खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा।
7. नगर पालिकाओं में सफाई के लिए मशीनरी
   सभी नगर पालिकाओं में सफाई, सड़कों की मरम्मत और बागवानी जैसे कामों के लिए मशीनरी और उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जैसे वैक्यूम सकर, ट्री ट्रिमिंग मशीन, स्वीपिंग मशीन आदि।
8. कर निर्धारण की स्वतंत्रता
   नगर निगमों और नगर पालिकाओं को कर और शुल्क निर्धारण की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिससे वे अपने क्षेत्रों में करों और शुल्कों का निर्धारण कर सकेंगे। यह कदम शहरी प्रशासन को सशक्त बनाएगा।
9. महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज तक के प्लॉट दिए जाएंगे
   महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 7300 परिवारों को 100 वर्ग गज तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क और पेयजल सुनिश्चित किया जाएगा।

2,145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया: मुख्यमंत्री ने बजटीय भाषण में की घोषणा

मुख्यमंत्री ने अपने बजटीय भाषण में हरियाणा के उद्योग क्षेत्र पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में नहीं स्थित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 2,145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है, जो प्रदेश की औद्योगिक और आवासीय व्यवस्था में सुधार को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि अब 50 उद्यमी और कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित इकाइयों के समूह को एक पोर्टल पर आवेदन करने पर वैध औद्योगिक इकाई माना जाएगा, जब तक कि अंतिम निर्णय न लिया जाए।

इसके अलावा, एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी में हस्तांतरित औद्योगिक संपत्तियों के मालिकों को अब ट्रांसफर, आक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) और प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब, एचएसआईआईडीसी इन प्लॉट धारकों को एचएसवीपी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों और नीति के अनुसार नियंत्रित करेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, पंचायतों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा ईएसआईसी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए रियायती दरों पर भूमि का आवंटन किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाया, नई योजनाओं का ऐलान

मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी ने आगामी बजट 2025-26 में राज्य के स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन योजनाओं के तहत इन दोनों क्षेत्रों में बजटीय आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा का बजट बढ़ाया:

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 8.10% बढ़ाकर 17,848.70 करोड़ रुपये किया जाएगा। इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए भी 9.90% की वृद्धि की गई है, जिससे यह बढ़कर 3,874.09 करोड़ रुपये हो जाएगा। आईटीआई विभाग के बजट में भी 16.68% की वृद्धि की गई है, जो अब 574.03 करोड़ रुपये हो गया है।

स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ा:

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का बजट 8.17% बढ़ाकर 10,159.54 करोड़ रुपये किया जाएगा। यह बढ़ोतरी राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है।

कैंसर केयर सेंटर और मेडिकल सुविधाओं का विस्तार:

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि 17 जिलों में कैंसर केयर डे सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों की संख्या को 2,185 से बढ़ाकर 2,485 सीटें करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार:

मुख्यमंत्री ने राज्य के मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 9 अति आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, हर जिला अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

नई मेडिकल कॉलेज और अन्य स्वास्थ्य योजनाएं:

प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज और 10 दंत चिकित्सा कॉलेज सहित 111 नर्सिंग कॉलेज और 182 नर्सिंग स्कूल पहले से संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार ने 1485 एमबीबीएस सीटें और 754 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सीटें बढ़ाई हैं।

आयुष्मान-चिरायु योजना और मुफ्त डायलिसिस जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी सुलभ और किफायती बनाया गया है।

इन घोषणाओं के साथ ही हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश का ऐलान किया है, जो राज्य की सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सीएम सैनी का ऐलान: ओलिंपिक मेडल विजेताओं को 10 लाख की आर्थिक सहायता, युवा कौशल सम्मान योजना

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025-26 के बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया है, जिनमें खेल और कौशल विकास पर खास ध्यान दिया गया है।

ओलिंपिक मेडल विजेताओं को 10 लाख की आर्थिक सहायता:

मुख्यमंत्री ने ओलिंपिक और विश्व कौशल ओलिंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके साथ ही, यदि वे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा उन्हें 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह पहल खिलाड़ियों को अपने करियर के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है।

व्यवसायिक शिक्षा में लचीलापन:

मुख्यमंत्री ने व्यवसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी रखा है। इस प्रणाली से विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में अधिक विकल्प मिलेंगे, जो उन्हें रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर तैयार करेगा।

युवा कौशल सम्मान योजना:

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने युवा कौशल सम्मान योजना की भी घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2,000 विद्यार्थियों को 10,000 रुपये का मासिक मानदेय इंटर्नशिप के रूप में दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने पेशेवर करियर में पहले कदम रखने में मदद मिलेगी।

छात्राओं को 1 लाख की छात्रवृत्ति, हरित स्टोर और वीटा बूथ की स्थापना

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2025-26 के बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं के तहत प्रदेश में शिक्षा, कृषि, और दुग्ध उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा।

राजकीय महाविद्यालयों का मॉडल संस्कृति महाविद्यालय में रूपांतरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को राजकीय मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाने का प्रस्ताव है।

कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना:

मुख्यमंत्री ने छात्राओं को विशेष सुविधा देने के लिए कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किया। इसके तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपये वार्षिक छात्रवृत्तियां दी जाएंगी।

हरित स्टोर और वीटा बूथ की स्थापना:

हरित स्टोर योजना के तहत 2021-22 में 1250 स्टोर खुले थे, जिनमें से 758 दुकानें मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं। इस बजट में 750 नए हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के तहत 350 नए वीटा दूध के बूथ खोले जाएंगे।

दूध संग्रह और शीतलन केंद्र की स्थापना:

मुख्यमंत्री ने हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र और हर जिले में एक शीतलन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके साथ ही, दुग्ध उत्पादकों के लिए 70 करोड़ रुपये की आवंटन राशि सहकारी दूध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ दी जाएगी।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए संयंत्र:

मुख्यमंत्री ने हिसार में अमरूद के लिए एक आधुनिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने का भी ऐलान किया। सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा एग्रोइंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेंगे।

किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए नए प्रस्ताव

1. हिसार एयरपोर्ट पर एयर कार्गो गोदाम बनने का प्रस्ताव
   मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि हिसार एयरपोर्ट पर एयर कार्गो के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा। यह कदम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाया जाएगा, और 2025-26 में 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम तथा यमुनानगर में 1 लाख टन क्षमता का सायलो स्थापित किया जाएगा।
2. गौशालाओं के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान
   मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गौसेवा आयोग के तहत गौशालाओं में शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पंजीकृत गौशालाओं में 51 शेड बनाने का काम किया जाएगा, जिससे गौशालाओं की क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही 1000 तक पशुओं वाली गौशालाओं और 11,000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई-रिक्शा दिए जाने का भी प्रस्ताव है। हर जिले में एक नया गौ अभयारण्य बनाने का भी ऐलान किया गया है।
3. पशुधन बीमा योजना
   पशुधन बीमा योजना के तहत अब एक किसान 10 पशुओं तक का बीमा करा सकेगा, जिससे पशुधन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।
4. साफ सफेद झींगा उत्पादन को बढ़ावा
   सफेद झींगा के उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर ऊर्जा पर दिए जाने वाले अनुदान की सीमा 10 किलोवॉट से बढ़ाकर 30 किलोवॉट करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना भी बजट में है।
5. धान प्रबंधन पर किसानों को 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान
   मुख्यमंत्री ने बताया कि धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत FPO को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। महिला किसानों को डेयरी, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ब्याजमुक्त 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा।
6. कृषि क्षेत्र में नए प्रावधान
   • प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 हजार एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ तक विस्तार किया जाएगा।
   • देसी गाय की खरीद के लिए अनुदान 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए किया जाएगा।
   • फसल पोर्टल ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ से जुड़ी योजनाओं में यूरिया और डीएपी की बिक्री को भी इस सत्र में जोड़ा जाएगा।
7. सहकारी क्षेत्र और उद्योगों में सुधार
   • दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल और कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल मिल की स्थापना PPP मोड के तहत होगी।
8. 2025-26 के बजट में 13.7% वृद्धि
   मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025-26 का बजट 2,05,017.29 करोड़ रुपए का है, जो 2024-25 के बजट से 13.7% अधिक है। इस बजट में 48 योजनाओं का विलय और 20 योजनाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
9. शैक्षिक क्षेत्र में सुधार
   • मुख्यमंत्री ने शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात की और घोषणा की कि हर 10 किलोमीटर पर एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को फायदा होगा।
10. नए बागवानी प्रोजेक्ट की शुरुआत
    • सभी 22 जिलों में बागवानी मिशन शुरू होगा, जिसमें 400 बागवानी क्लस्टर और जापान सरकार की मदद से 9 वर्षों में ₹2738 करोड़ की लागत से नया बागवानी प्रोजेक्ट शुरू होगा।
11. गन्ने की कटाई के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी
    • गन्ने की कटाई के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दी जाएगी, और सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएंगी।
12. उपक्रमों का लाभ
    • हरियाणा के 28 उपक्रमों ने 1746 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है, जो पिछले 9 वर्षों में 1627 करोड़ रुपए कम हुआ है।

धान की सीधी बुआई पर प्रति एकड़ सब्सिडी बढ़ी, सीएम सैनी का ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “धान की सीधी बुआई में अधिक पानी की आवश्यकता होती है।” इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ की जगह 4500 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी देगी। इस कदम से किसानों को धान की सीधी बुआई में मदद मिलेगी और जल संरक्षण में भी योगदान होगा।

प्राकृतिक खेती और देसी गाय खरीद पर भी सरकार का समर्थन

सीएम सैनी ने बताया कि “वर्तमान में प्रदेश में 25 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है, जिसे बढ़ाकर एक लाख एकड़ किया जाएगा।” इसके अलावा, देसी गाय की खरीद के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह अनुदान 25 हजार रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया है।

यह कदम कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की मदद के लिए सरकार की लगातार कोशिशों का हिस्सा है।

सीएम सैनी का ऐलान – महिला बागवानों को 1 लाख तक ब्याजमुक्त कर्ज

14 मिनट पहले – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार बागवानी नीति के तहत महिला बागवानों को एक लाख रुपए तक का कर्ज ब्याज मुक्त उपलब्ध कराएगी। इस नीति का प्रावधान आगामी बजट में किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में गोबर खाद को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है, और मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक नई नीति लाई जाएगी।

सीएम सैनी ने 2014-15 के बजट से की तुलना

मुख्यमंत्री ने 2014-15 के बजट से वर्तमान बजट की तुलना करते हुए कहा कि उस समय राज्य की जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 12,13,951 करोड़ रुपए हो गई है। 2014-15 में प्रतिव्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी, जो अब बढ़कर 3,53,182 रुपए हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% और प्रति व्यक्ति आय 9.1% की दर से बढ़ी है।

सीएम ने कहा कि 2014-15 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.90% था, जो 2024-25 में घटकर 1.47% रहने का अनुमान है। वहीं, राजकोषीय घाटा 2.88% से घटकर 2.68% होने का अनुमान है, जो कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रतीक है।

मिशन हरियाणा के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा

सीएम सैनी ने मिशन हरियाणा 2047 का भी ऐलान किया, जिसके तहत हरियाणा सरकार 50 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है।

सीएम का नशे से युवाओं को बचाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 60 पेशेवर युवाओं के साथ नशे की समस्या पर चर्चा की है। इसके लिए सरकार निजी निवेशकों से 2000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का प्रस्ताव करेगी, ताकि उद्योगों के विकास पर काम किया जा सके। इसके साथ ही, युवाओं को नशे से बचाने के लिए एक नया प्राधिकरण भी बनाने जा रही है। इस प्राधिकरण के लिए सरकार 10 रुपए का प्रस्ताव करती है।

गुरुग्राम और पंचकूला को AI हब बनाएंगे: सीएम सैनी का प्रस्ताव

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “हमारा उद्देश्य गुरुग्राम और पंचकूला को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) हब के रूप में विकसित करना है।” इसके लिए उन्होंने एक AI मिशन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत इन दोनों शहरों में एआई के केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

सीएम सैनी ने बताया कि “इस मिशन के लिए विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता देने का आश्वासन दिया है।” उनका कहना है कि इन हब्स के माध्यम से हरियाणा में तकरीबन 50 हजार युवाओं को आधुनिक तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और तकनीकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

यह कदम हरियाणा को डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान – 11 बैठकों के बाद तैयार हुआ बजट प्रस्ताव

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ‘सबका साथ, सबका विकास’ के तहत ही हरियाणा विधानसभा के बजट की प्रक्रिया पूरी की गई है। बजट प्रस्ताव तैयार करने के लिए हमने विभिन्न वर्गों के साथ 11 बैठकों का आयोजन किया।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हमने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, जिसके माध्यम से 8000 से ज्यादा लोगों ने बजट को लेकर अपने प्रस्ताव दिए। यह प्रक्रिया महाकुंभ जैसी रही, और मैं हर उस व्यक्ति का आभारी हूं, जिसने मुझे बजट में अपने सुझाव दिए।”

सैनी ने इस बजट में हरियाणा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं, जो प्रदेश को अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएंगे।

‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ नया विभाग बनेगा, नायब सैनी ने दिया प्रस्ताव

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका नाम ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ होगा। नायब सैनी ने कहा, “साल 2047 तक हरियाणा प्रदेश अपनी जनसंख्या और क्षेत्रफल से भी बड़ा योगदान देगा। इसके लिए हमें कुछ परंपराओं से हटकर काम करना होगा। इस नए विभाग का उद्देश्य भविष्य की संभावनाओं का आकलन करना और नीति बनाने में सुझाव देना होगा।”

यह विभाग हरियाणा के विकास को भविष्य की जरूरतों के अनुसार आकार देने की दिशा में काम करेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह कदम राज्य को भविष्य में अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाने में मदद करेगा।

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में राज्य के वित्तीय बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और राज्य सरकार के आगामी आर्थिक कार्यक्रमों को लेकर विधायकों से विचार-विमर्श किया जाएगा।

सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने राज्य के बजट से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ विधानसभा में प्रस्तुत किए। बजट सत्र में विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार से विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए और बजट के विवरण की मांग की।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस बार का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस सत्र में बजट के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विधायकों पर भी चर्चा की जाएगी और विभिन्न मुद्दों पर सदन में बहस होगी।

CM सैनी विधानसभा पहुंचे, बजट की कॉपी दिखाई

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी सहयोगी और भाजपा के नेता, श्री ओम प्रकाश यादव सैनी, आज विधानसभा पहुंचे और वहां बजट की कॉपी विधानसभा के सदस्यों को दिखाई। मुख्यमंत्री ने अपने साथ बजट के दस्तावेज़ को पेश करते हुए विधायकों को इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

श्री सैनी ने बताया कि इस बार का बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यह सभी वर्गों को समाहित करने वाला होगा। उन्होंने बजट में कृषि, उद्योग, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाने की बात की।

विधानसभा में बजट की कॉपी पेश करते हुए श्री सैनी ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि हर वर्ग के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं और प्रदेश में विकास की गति को और तेज किया जाए।”

मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न मंत्रीगण और विधायक भी उपस्थित थे, जिन्होंने बजट पर अपनी राय साझा की और इसे प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर करार दिया।

महिलाओं और युवाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं
इस बजट में महिलाओं को 2,100 रुपए की मासिक सहायता और युवाओं के लिए हर साल 40 हजार सरकारी नौकरियों की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा, कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की भी संभावना है।

बजट के मुख्य बिंदु:

• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए 2,100 रुपए महीना सहायता।
• युवाओं के लिए रोजगार: हर साल 40 हजार सरकारी नौकरियां।
• कर्मचारी कल्याण: कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में वृद्धि।
• लॉजिस्टिक हब और विकास: NCR क्षेत्र में नए लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे।
• किसान कल्याण: किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की संभावना।
• स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर: स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

पारंपरिक आयोजन:
विधानसभा में बजट पेश होने के दौरान विधायकों को गोहाना की मशहूर मातूराम हलवाई की जलेबी खिलाई जाएगी।

मंत्री गंगवा और विज की प्रतिक्रियाएं:
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, उद्यमियों और आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वहीं, मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस बजट को सभी वर्गों की राय लेकर तैयार किया गया है और यह सर्वांगीण विकास के लिए है।

बजट साइज में बढ़ोतरी:
पिछले साल का बजट 1.89 लाख करोड़ था, इस बार बजट में लगभग 16 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।