Haryana challan rate increase : हरियाणा में अब सड़कों पर बिना हेलमेट और कागजात के चलने वाले वाहन चालकों की खैर नहीं है। प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। माना जा रहा है कि अधिकतर दुर्घटनाओं का कारण लापरवाही ही है। ऐसे में सरकार और आमजन दोनों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। अगर अब वाहन चालक सड़कों पर नियमों की अवहेलना करते हैं तो उन्हें फूल या चॉकलेट देने का जमाया गया। सरकार ने अब दुर्घटना से बचने के लिए लेन ड्राइविंग उल्लंघन पर चालान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गृह एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान यातायात संबंधी व्यवस्था विषय पर काफी देर तक विचार-विमर्श किया गया। गृह मंत्री ने लेन ड्राइविंग मामले पर पहले से फोकस कर रखा था। सरकार का मानना है कि ट्रैक पर अलग-अलग लाइन में चलने से हादसों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में चालानों के रेट में 5 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आप ही वाहन लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो नियमों का पालन करना जरूरी है।
भाजपा सरकार की ओर से चालान को पांच गुना बढ़ाया गया है। जिसको लेकर जल्द प्रस्ताव तैयार करने की बात कहीं जा रही है। बताया जा रहा है कि अब पहली लेन ड्राइविंग तोड़ने पर 500 की बजाय 2500 और दूसरी बार ऐसा करने पर 1500 की बजाय 7500 का चालान भुगतना पड़ सकता है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज को अधिकारियों ने बताया कि अंबाला-दिल्ली हाईवे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। जिन पर पुलिस का फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि अन्य हाईवे पर भी जल्द सीसीटीवी लगवाकर ध्यान दिया जाएगा।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हरियाणा की सीमा में कैमरे लगाने पर विचार किया चल रहा है। जिस पर अनिल विज का कहना है कि हर हाईवे पर सीसीटीवी लगना अनिवार्य है, ताकि सख्ती के साथ नियमों का पालन किया जा सके। ऐसा करके अनहोनी दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में गिरावट दर्ज होने के साथ काफी सुधार देखने को मिलेगा।
50 फीसदी पुलिस कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था का होगा इंतजाम
इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि 135 ब्लैक सपॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 95 को ठीक कर दिया गया है। बैठक में रोड सेफ्टी तथा रोड दुर्घटनाओं संबंधी अन्य विषयों पर गहनता चर्चा की गई। इसके अलावा गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य के पुलिस कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए 50 फीसदी के लिए आवास की व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं।
बताया जा रहा है कि हरियाणा में अभी तक 28 फीसदी पुलिस कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है, फिलहाल अन्य 22 प्रतिशत पुलिस कर्मियों के पास रहने के लिए आवास नहीं है। जिस पर अनिल विज ने पुलिस कर्मियों के आवास की व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए।
