दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (AAP) की महिला सम्मान योजना के तहत निजी जानकारी एकत्रित किए जाने के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को 27 दिसंबर को पत्र भेजकर कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गैर-सरकारी लोग दिल्ली की जनता की व्यक्तिगत जानकारी न जुटा रहे हों। इसके साथ ही, कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं।

क्या है महिला सम्मान योजना?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को घोषणा की थी कि 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जो चुनाव जीतने के बाद 2,100 रुपये प्रति माह हो जाएंगे। इस योजना के बाद से इसके कार्यान्वयन को लेकर विवाद उठने लगे हैं। आरोप हैं कि इस योजना के लिए महिलाओं से फॉर्म भरवाकर उनकी निजी जानकारी ली जा रही है, जो एक धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकता है।

उपराज्यपाल ने पंजाब से जुड़े कैश ट्रांसफर के आरोपों की भी जांच का आदेश दिया है। इसके तहत, पुलिस कमिश्नर को बॉर्डर पर वाहनों की जांच करने और मुख्य सचिव को चुनाव आयोग को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने 26 दिसंबर को उपराज्यपाल से शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं से फॉर्म भरवाकर उनके फोन नंबर और पते एकत्र कर रहे हैं, जबकि यह योजना अस्तित्व में ही नहीं है। दीक्षित ने इसे धोखाधड़ी करार दिया और आरोप लगाया कि इस मामले में आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में गरमाई राजनीति
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन उसके पहले केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के वादों से राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त किया जाएगा।