➤ सरकार ने रिश्वतखोर और गलत तरीके से प्रॉपर्टी बनाने वालों को तीन श्रेणियों में बांटा
➤ 129 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और DRO के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी
➤ CM नायब सैनी के पास पहुंची फाइल, जबरन रिटायरमेंट तक हो सकती है सजा
Haryana Revenue Scam: हरियाणा सरकार ने रेवेन्यू विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए राजस्व अधिकारियों की नई सूची तैयार कर ली है। अब तक 108 अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन संख्या बढ़कर 129 हो गई है। इन सभी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर सख्त कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई है।
सरकार को इन अफसरों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। इनमें से अधिकतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला रेवेन्यू अफसर (DRO) हैं। इन्हें रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों में चिह्नित किया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी को इस कार्रवाई से जुड़ी फाइल सौंप दी गई है, और अब जल्द ही इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू होने की संभावना है।
तीन श्रेणियों में बांटकर होगी कार्रवाई
- सबसे भ्रष्ट अधिकारी
- गलत तरीके से 50 से ज्यादा रजिस्ट्री की गई हैं
- इनके खिलाफ Haryana Civil Services Rule 7 के तहत कार्रवाई होगी
- सरकार इन्हें जबरन रिटायर भी कर सकती है
- कम भ्रष्ट अधिकारी
- 50 से कम अवैध रजिस्ट्रियां
- Rule 8 के तहत नोटिस जारी, जवाब देने का मौका
- जुर्माना और डिमोशन जैसे विकल्पों पर विचार
- वित्तीय गड़बड़ी करने वाले अफसर
- रेवेन्यू लॉस नहीं किया, पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए
- ऐसे अफसर रिटायरमेंट के नजदीक हैं, तो कसूर के हिसाब से राहत मिल सकती है
भ्रष्टाचार की जड़: कहां से हुआ शक?
- खुफिया विभाग की रिपोर्ट:
- इन अधिकारियों ने बिना NOC के जमीनों की रजिस्ट्री की
- भूमि पंजीकरण नियमों की धारा 7-A का उल्लंघन
- इन्होंने भारी पैसा लेकर नियमों की अनदेखी की और संपत्तियां बनाई
- पहले भी नोटिस मिले, कार्रवाई नहीं:
- सरकार ने पहले इन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा
- लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते सरकार पीछे हटी थी
- रजिस्ट्री घोटाले से जुड़ते तार:
- जुलाई 2020 के कोरोना काल में बड़ा रजिस्ट्री घोटाला सामने आया था
- SEC रिपोर्ट में 232 अफसर दोषी पाए गए थे, जो भू-माफिया को लाभ पहुंचा रहे थे
