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हरियाणा के कैथल जिले में मनरेगा घोटाला सामने आया है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से 18 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। जांच में पाया गया कि कार्यों की गुणवत्ता की अनदेखी की गई और कई कार्य सिर्फ कागजों में दिखाए गए। इसके अलावा, फर्जी मजदूरों की गिनती कर फंड का गबन किया गया है।

प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 3 मनरेगा मेट्स को सस्पेंड कर दिया है, वहीं, 4 जूनियर इंजीनियर (JE) के कार्यों में गड़बड़ी पाई गई है। इन पर भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला मंगलवार को सांसद नवीन जिंदल की अध्यक्षता में हुई दिशा मीटिंग में सामने आया, जब सांसद ने मनरेगा के कार्यों की रिपोर्ट मांगी थी।

इसके बाद गुहला विधायक देवेंद्र हंस ने इस घोटाले का मुद्दा उठाया और कहा कि 18 करोड़ के काम वास्तविकता में जमीन पर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कई स्थानों से मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार और फर्जी उपस्थिति की शिकायतें मिल रही हैं, जो गंभीर मामला है।

सीवान के ककराला इनायत गांव में फर्जी जॉब कार्ड का खुलासा
BDPO नेहा शर्मा ने बताया कि एक शिकायत के तहत ककराला इनायत गांव में 40 लोग ऐसे हैं, जो विदेश में रहते हैं, लेकिन उनके नाम पर अब भी मनरेगा मजदूरी आ रही है। इन लोगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर लाखों रुपए का गबन किया गया। जांच के दौरान 2 लोग ऐसे मिले हैं जो अब गांव में नहीं रहते, और बाकी की जांच सरपंच की सहायता से की जा रही है।

इरिगेशन डिपार्टमेंट के 4 JE पर गड़बड़ी का आरोप
इरिगेशन डिपार्टमेंट के 4 जूनियर इंजीनियर (JE) के कार्यों में भी गड़बड़ी पाई गई है। अधिकारियों ने इन कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, जिससे प्रशासन ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को पत्र भेजकर इस पर कार्रवाई करने को कहा है। विभाग ने कहा है कि अगर जांच में कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।