हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्ष 2024 में लोकसभा के साथ ही होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड़ में नजर आने लगे हैं। प्रदेश में भाजपा का सत्ता में रहते हुए यह चरण है। साथ ही लोकसभा की सभी 10 सीटों पर भी भाजपा का कब्जा है। ऐसे में वर्ष 2014 और 2019 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए मुख्यमंत्री के सामने दोहरी चुनौती है, इसलिए मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट टीम के साथ एक्टिव मोड़ में हैं। वह लगातार जनता के बीच जाकर जनसंवाद भी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यकाल की उपलब्धियों की लिस्ट जारी की। साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने 3.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि अब सरकार कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 46% हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई से सितंबर का एरियर दिसंबर में दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पीडब्ल्यूडी के 6 टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। 1 नवंबर से वसीरपुर, टटियाना और गुर्जरवास पीडब्ल्यूडी टोल टैक्स बैरियर बंद होंगे। इसके अलावा 10 नवंबर को संगतपुरा का टोल बैरियर बंद हो जाएगा। 1 दिसंबर को असगरपुर और फिरोजपुर टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। अब यहां से आवागमन करने वाले लोगों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से हर वर्ष 13 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया गया था। इसी दिन सीएम विंडो की भी घोषणा की गई थी। अब तक इस विंडो पर 13 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं और लाखों का शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।

पूर्व सीएम चौटाला और हुड्डा से दी ज्यादा नौकरियां

मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में 114210 नौकरियां दी हैं। 41217 नौकरियां प्रकिया में हैं, जबकि 1999 से 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सरकार में मात्र 15125 नौकरियां दी गई। 2005 से 2014 तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 86067 नौकरियां दी। मनोहर लाल ने कहा कि सरकार आगे भी नौकरियां को देने का सिलसिला जारी रखेगी।

वर्ष 2014 में कमान संभालने के बाद कई चुनौतियों का किया सामना

मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2014 में हरियाणा की कमान संभाली थी, तब हरियाणा की स्थिति ठीक नहीं थी। कई चुनौतियों को साथ लेकर सरकार ने अपना काम शुरू किया। उस समय विपक्ष के लोग सरकार जाने के लिए सोच रहे थे, सरकार ने सब बातों को दरकिनार कर अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सेवा का 40 साल का अनुभव हो चुका है। पहले पांच सालों में कुछ चुनौतियां भी सामने आई, लेकिन जनता के सहयोग से उन चुनौतियों को पूरा किया गया। यही कारण रहा कि 2019 में वोट प्रतिशत में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई।

अक्तूबर की जगह अब नवंबर में होगा सरकार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम

बता दें कि प्रदेश में 26 अक्तूबर को सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दिन सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन केंद्रीय नेताओं से समय नहीं मिल पाने के कारण इस कार्यक्रम में अब नवंबर में आयोजित किया जाएगा। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भाग लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हरियाणा आने का न्योता दिया था, लेकिन पांच राज्यों में चुनाव होने के कारण उनसे समय नहीं मिल पाया है।

प्रदेश के 96 प्रतिशत परिवार बने पीपीपी का हिस्सा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (PPP) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। वर्तमान में प्रदेश के 96 प्रतिशत से अधिक परिवारों के पास पीपीपी आईडी हो गई है। जैसे-जैसे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ के पात्र होते जाएंगे, उन्हें बिना किसी आवेदन के इन योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि 4 प्रतिशत के करीब लोग पीपीपी से जुड़ने से रह गए हैं। जिन्हें भी जल्द योजना का हिस्सा बनाया जाएगा।

टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार पर लगा अंकुश, विकास के खुले नए रास्ते

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी विभागों में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रहा है। इसके इस्तेमाल से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, बल्कि विकास के नए रास्ते भी खुले हैं। टेक्नालॉजी का ही नतीजा है कि बिचौलियों को बाहर करते प्रदेश सरकार ने किसानों के खातों में ऑनलाइन तरीके से उनकी फसल के करीब 85 हजार करोड़ रुपए स्थानांतरित किए हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर सेप्रदेश में शुरू किए गए‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान का असर दिखने लगा है। वर्ष 2014 में 871 पर रहने वाला लिंगानुपात अब 932 पर पहुंच गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों पर नियंत्रण के लिए 16 फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की गई हैं। 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।